इटहरी/ इटहरीका निजी स्कुलहरुले वर्गीकरण अनुसार शुल्क लिएपनि सो अनुसार सुविधा भने नदिने गरेको पाइएको छ। निजीस्कुलहरुले वर्गीकरण अनुसारको शुल्क लिएपछि सो अनुसारको सुविधा बिद्यार्थीलाई दिनुपर्ने नियम छ।
तर निजी स्कुलहरुले वर्गीकरण अनुसार बिद्यार्थीसँग विभिन्न शुल्क लिने तर दिनुपर्ने भनि तोकिएका सुविधा भने नदिने गरेको इटहरी उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ।निजीस्कुलहरुको अनुगमनका क्रममा यस्तो तथ्य भेटिएको इटहरी उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ।
इटहरीका स्कुलहरु कुन स्तरमा छन् ? के कस्ता सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ ?भन्ने बिषयको अध्ययन गर्न उप–महानगरको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाले अनुगमन शुरु गरेको महाशाखा प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिनुभयो।
स्कुलहरुको अनुगमन गरी यर्थाथ अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी वर्गीकरण गर्ने र सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने पनि शिक्षा महाशाखा प्रमुख दाहालले बताउनुभयो। अहिले प्रारम्भिक अनुगमनकै आधारमा सुविधा दिएका छैनन् भनेर भन्न नहुने निजी स्कुलहरुको छाता सङ्गठन प्याब्सनका नगर अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। पूर्ण विवरण र रिपोर्ट आए पछि मात्रै यकिन साथ भन्न सकिने सापकोटाले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७६ सालमा हतार हतारमा वर्गीकरण गरिएको थियो, त्यसपछि वर्गीकरण गरिएको छैन, यो अवधिका कतिपय स्कुलहरूको क्षमता बढेको पनि होला, कतिको घटेको पनि होला त्यो भने अनुगमन नगरी कसरी थाहा हुन्छ। अनुगमन गर्दा मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने तल झर्न पनि सक्छन्।’
यसअघि २०७६ सालमा निजी स्कुलहरुको वर्गीकरण गरिएको थियो। इटहरीमा क, ख, ग,घ गरी ४ वर्गमा स्कुलहरुको वर्गीकरण गरिएको थियो। सोही वर्गीकरणलाई आधार मान्दै स्कुलहरूले शुल्क लिँदै आएका थिए।
कोभिड १९ को सङ्क्रमणले स्कुलहरुको पढाइमा समस्या भएपछि वर्गीकरण अद्यावधिक हुन सकेको थिएन। तर आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा भने स्कुलको नयाँ वर्गीकरण गर्ने उप–महानगरको योजना छ। सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने इटहरी उपमहानगरले जनाएको छ।
पछिल्ला केही दिन देखी अनुगमनलाई तीव्रता दिएको शिक्षा महाशाखाले हाल सम्म ५५ वटा स्कुलहरुको अनुगमन गरेर सकिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो। अहिले दैनिक रूपमा अनुगमन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाँकी स्कुलहरुको पनि चाँडै अनुगमन सक्ने दाहालले बताउनुभयो।
२०७६ सालको वर्गीकरण अनुसार उप–महानगरपालिकामा ‘क’वर्गमा १४, ‘ख’वर्गमा ४७, ‘ग’वर्गका २१ र ‘घ’ वर्गका २ स्कुलहरु छन् । २०७६ सालपछि स्थापना भएका र वर्गीकरणमा छुटेका ५०वटा स्कुलहरु छन्। कुल १३४वटा निजी स्कुल इटहरीमा सञ्चालनमा छन्।
आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ मा स्तर वृद्धिका लागि ३३वटा स्कुलले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। कक्षा थपका लागि १९ वटा स्कुलले प्रस्ताव पेश गरेका छन् भने ४वटा नयाँ स्कुलले दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। यी स्कुलहरुको पनि अहिले अनुगमन भईरहेको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ।
निजि स्कुलले आफै तोक्छन् श्रेणी आफै लिन्छन् शुल्क
निजी स्कुलहरुले आफ्नो स्कुलको वर्गीकरण र लिइने शुल्क आफै तोक्छन्। स्कुल वर्गीकरण फारम अनुसार आफ्नो स्कुलका लागि आफैले अङ्क दिई आफै वर्गीकरण गर्छन्। सोही आधारमा नगर शिक्षा समिति र उप–महानगरपालिकाले पनि अनुमोदन गर्दै आएको थियो । त्यसैका आधारमा स्कुलहरुले शुल्क लिँदै आएका थिए। शैक्षिक सत्र २०८०का लागि उप–महानगरले शुल्क स्विकृत गरेको छ।
वर्गीकरण अनुसार ‘क’श्रेणीका स्कुलहरुले नर्सरीको अधिकतम २५ सय, कक्षा १० सम्मको अधिकतम पाँचहजार रुपैयाँ लिन पाइने तोकिएको छ। यस्तै ‘ख’श्रेणीका स्कुलहरुले नर्सरीको अधिकतम १हजार ८ सय ५० रुपैँया र कक्षा १० सम्मको अधिकतम ३हजार ७सय ५०रुपैँया रुपैँया लिन पाउँछन्।
‘ग’श्रेणीका स्कुलहरुले नर्सरीको अधिकतम १हजार २सय ५०रुपैँया र कक्षा १० सम्मको अधिकतम २हजार ५सय रुपैयाँ लिन पाउँछन्। निजि स्कुलहरुले यसरी शुल्क लिइरहे पनि दिनुपर्ने सेवा सुविधा, पूर्वाधार भने सो अनुसार नभएको पाईएको छ। पछिल्लो पटक स्कुलहरुको अनुगमन गर्दा श्रेणी अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध नभएको तथ्यले पनि यो बिषयलाई पुष्टि गरेको छ।
कसरी हुन्छ स्कुलको वर्गीकरण ?
निजी स्कुलहरुले संस्थागत स्कुलले स्तरीकरण फारम भरी उप–महानगरलाई बुझाएका हुन्छन्। यो फारममा बिभिन्न ६९बुँदाका सूचक छन्। विषयगत क्षेत्र र त्यसका उप–विषयहरू रहेको ६९बुँदामा अङ्क निर्धारण गरिएको हुन्छ। कक्षाकोठाको उपयुक्तता, अवस्था, हावा खेल्न सक्ने अवस्था, डेस्क बेञ्चको पर्याप्तता, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय व्यवस्थापन, कम्पाउन्डवालको व्यवस्था, कक्षा शिक्षक अनुपात, प्रयोगशाला, प्राथमिक उपचार जस्ता आधारभूत सूचकहरू छन्।
यस्तै छात्रबासको व्यवस्था, छात्रवृत्ति वितरणको प्रभाव, प्रदर्शन पाटीको व्यवस्था,बालमैत्री वातावरण तथा दण्डरहित शिक्षाको व्यवस्था, शिक्षण सिकाई, मल्टिमिडियाको प्रयोग, विद्यालयको आम्दानी खर्चको अवस्थालगायतका बिभिन्न सूचकहरू राखिएका छन्।
कुल २०० पूर्णाङ्कको यो फारममा स्कुलले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरी आफै अङ्क दिन्छन् र उप–महानगरमा बुझाउँछन्।
उप–महानगरका शिक्षा शाखाका कर्मचारीले स्थलगत अनुगमन गरी शुल्क अनुगमन तथा स्कुल वर्गीकरण समितिमा रिपोर्ट बुझाउँछन्। सो समितिबाट गरिने मूल्याङ्कनको तुलना गरिन्छ।
यसरी प्राप्त भएको प्राप्ताङ्क ८० प्रतिशत भन्दा माथि भए‘क’श्रेणी, प्राप्ताङ्क ६०देखी ७९.९ प्रतिशत सम्म भए ‘ख’श्रेणी, प्राप्ताङ्क ४० देखी ५९.९ प्रतिशत सम्म भए ‘ग’ श्रेणी र अन्त्यमा प्राप्ताङ्क ४० प्रतिशत भन्दा कम भए‘घ’श्रेणीमा रहने छन्। स्कुल आँफैले दिएको अङ्क र मूल्याङ्कन समितिले दिएको अङ्कको तुलना गरी प्राप्त अङ्कबाट स्कुल कुन वर्गमा रहने छुट्याईन्छ।
लिने शुल्क नोटिस बोर्डमा टाँस्नुपर्छ
स्कुलले लिने शुल्क नोटिस बोर्डमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निजी स्कुलहरुमा शुल्क कति तिर्ने हो, अभिभावक आँफै अन्यौलमा परेका हुन्छन्। स्कुलहरुले लिने शुल्क अपारदर्शी रहेको गुनासो अभिभावकहरू नै गर्छन्। निजी स्कुलहरुले लिने शुल्क सार्वजनिक स्थानमा सबैले देख्ने गरी नोटिस बोर्डमा राख्नुपर्ने नियम भएपनि यो नियम प्राय स्कुलहरुले पालना गरेको देखिँदैन।
कति र कुन कुन शीर्षकमा शुल्क लिएको हो त्यो पनि स्पष्ट हुँदैन। विभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ। निजी स्कुलहरुले १४ शिर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने उप–महानगले जनाएको भएपनि उप–महानगरको भनाई र निजी स्कुलले लिई रहेका शुल्कमा एकरूपमा देखिँदैन।
मासिक शुल्क, बार्षिक शुल्क, भर्ना शुल्क परिक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, आवास, भोजन, परिवहन, शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक सामाग्री, विशेष प्रशिक्षण शुल्कलगायतका १४ शिर्षकमा शुल्क लिन पाइने नियम छ।
आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरिने उप–महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले बताउनुभएको छ। संस्थागत बिद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२अनुसार शुल्क निर्धारण गरिने प्रमुख दाहालले जानकारी दिनुभयो।
निर्देशिका र स्कुलको वर्गीकरणलाई आधार मानेर नगर शिक्षा समितिले शुल्क निर्धारण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
शुल्क निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउन इटहरी उप–महानगरको नगर शिक्षा समितिले समिति अन्तर्गत एक उपसमिति निर्माण गरेको छ। शैक्षिक सत्र २०८१मा संस्थागत बिद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न, कक्षा थप गर्न, नयाँ विद्यालय सञ्चालन, बिद्यालय स्थानान्तरण तथा बिद्यालय स्तरीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न वडाध्यक्ष उमेश सुवेदी संयोजक रहेको उपसमिति निर्माण गरिएको छ।
८ सदस्य रहेको समितिको सदस्यहरूमा वासुदेव कर्ण, तारा फुयाँल, पुण्य प्रसाद सापकोटा, पुष्प अधिकारी, सन्तोष कार्की, द्रोण दाहाल र सदस्य सचिवमा तीर्थराज गौतम हुनुहुन्छ।
समिति सदस्य पुण्यप्रसाद सापकोटा निजी बिद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याब्सनका नगर अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
उल्लेखित समितिले आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरी स्कुलहरुको बर्गीकरण, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने शिक्षा महाशाखाका प्रमुख द्रोण दाहालले जानकारी दिनुभयो। अघिल्ला शैक्षिक सत्रको तुलनामा यसपटक व्यवस्थित गर्ने प्रमुख दाहालले दाबी गर्नुभयो।
