इटहरी/ सुनसरीको इटहरीमा नगर प्रमुख र स्कुल सञ्चालकको दोहोरी शुरु भएको छ। मेयर हेमकर्ण पौडेलको निरन्तर फेसबुक स्टाटस र भिडियो सन्देश जारी भएसँगै आईतबार स्कुल सञ्चालकहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै काउण्टर दिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलन पछि बितरित प्याब्सन इटहरीका उपाध्यक्ष सूर्य (राजु)निरौला, एनप्याब्सनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अधिकारी र हिसान सुनसरीका अध्यक्ष सागर भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरीत प्रेस बिज्ञप्तीमा मेयरको भनाईलाई काउण्टर दिईएको छ।
बिज्ञप्तीमा यहि माघ १५ गते प्रेषित शैक्षिक सत्र २०८१का लागि शुल्क प्रस्ताव पेश गर्दा दुई तिहाई अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्ने बिषय र माघ २८ र २९ गतेको शिक्षा समितिको निर्णय अनुसार फागुन २ र १५ गते प्रेषित पत्रहरुमार्फत सबै सामुदायीक र संस्थागत शिक्षालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पोशाकमा एकरुपता ल्याउने बिषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने र यसले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धिमा सहयोग नपुर्याउने ठहर गरेको छ।
बिज्ञप्तीमा प्रचलित शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरु संघीय शिक्षा ऐन, संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका, शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, साथै इटहरी उप–महानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७९मा ब्यवस्था नभएका यस्ता बिषयहरु कार्यान्वयन गर्न शिक्षालयहरु बाध्य छैनन् भन्ने ठहर छ भनिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बितरित प्रेस बिज्ञप्तीमा नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मार्फत प्रेषित भिडियोले शिक्षालयलाई अपमानित गर्ने र लान्छना लगाउने खालका शब्द र आशय सार्वजनिक गरेको विषयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
बिज्ञप्तीमा करिब दुई लाख नागरिकहरूका अभिभावक, नगरप्रमुखले नगरको शिक्षा बिकासमा बिगत ४० बर्षदेखि अनवरत क्रियाशील शिक्षालयमाथि प्रयोग गरिएका शब्दहरूप्रति खेद व्यक्त गर्दछ भनिएको छ। बिज्ञप्तीमा यस्ता शब्दको प्रयोगले यहाँका अवमूल्यन भएको पनि ठहर गर्दछ भनिएको छ। बिज्ञप्तीमा ७३प्रतिशत भन्दा बढि बालबालिकाको भाग्य र भविष्य गाँसिएका शिक्षालयहरु यस्ता बक्तव्यबाट कत्ति पनि विचलित नभई शैक्षिक कर्ममा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं भनिएको छ।
बिज्ञप्तीमा इटहरी उप–महानगरपालिले अघि सारेको शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि संस्थागत शिक्षालयको शुल्क प्रस्ताव सम्बन्धि व्यवस्था र शैक्षिक सत्र २०८१ देखि सबै शिक्षालयमा एउटै पोशाक कायम गर्ने बिषयले हामीलाई गम्भिर हुन बाध्य बनाएको भनिएको छ।
बिज्ञप्तीमा पटकपटक वार्ता र छलफलपछि पनि नगर प्रमुखले शैक्षिकसत्र २०८१ को शुल्क अभिभावकको दुई तिहाई बहुमत हुनैपर्ने, बिद्यमान निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुसार पनि शुल्क लिन नपाइने र पोशाकमा एकरुपता हुनुपर्ने भनी फेसबुक पेजमार्फत गालीगलौजमा उत्रिएपछि हामी संस्थागत बिद्यालयका छाता संगठनहरू न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनुप¥यो, उल्लेखित बिषयमा उच्च अदालत, बिराटनगरबाट रिट दायर गरिसकेको भन्दै सो बिषयमा कुनै प्रतिकृया नदिने र न्यायालयको सम्मान गर्दै न्यायालयको निर्णय पालन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौँ भनिएको छ।
संस्थागत शिक्षालयहरु नेपालको कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा बिभागद्वारा जारी चालु शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिका लगायत नगर सभाद्वारा जारी शिक्षा ऐन बमोजिमका कानुनहरु परिपालना गर्न असहमत नरहेको र नगर सरकारद्वारा नगरको शिक्षा सुधारका लागि अघि सार्ने सबै साझा योजना कार्यान्वयन गर्न पनि प्रतिवद्ध रहेको र हुने अनि शिक्षा सुधारका लागि सरोकारवाला सबै पक्षहरुको स्वामित्व स्थापित गर्न नगर सरकारसँग बिशेष आव्हान गर्दछौँ भनिएको छ।
सामुदायीक र संस्थागत शिक्षालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पोशाकमा एकरुपता ल्याउने बिषयमा उपमेयर संगिता चौधरीले पनि बिरोध जनाईसक्नुभएको छ।
