इटहरी/ इटहरी उप–महानगरपालिकाले करको दायरा वृद्धिका लागि नीतिगत सुधार थालेको छ। इटहरीमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी, उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगी सबैलाई करको दायरामा ल्याउन पहल थालिएको उप–महानगरले नीतिगत सुधार गरेको जनाएको छ।
बर्षौ देखी बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति, व्यवसायी, उद्योगी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी जो करको दायरामा आएका छैनन्। उनीहरूलाई करको दायरामा आउन बिशेष अभियान सञ्चालन भईरहेको इटहरी उप–महानगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख सन्तोष ढकालले जानकारी दिनुभयो। करको दायरामाल्याउनउपमहानगरले मुख्य ४ पक्षमा सुधार गरेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो।
नीतिगत सुधार, कर छुट तथा समायोजन, सार्वजनिक सूचना, पत्राचार र अनुगमन गरी कर तिर्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने गरिएको प्रमुख ढकालको भनाई छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखी यो अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा रहेको ढकालले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष २०७९।८० देखि कर सुधार अभियान शुरु गरिएको उहाँलेबताउनुभयो। आर्थिक वर्ष २०७९।०८०मा यो अभियानबाट २ हजार ८५ जना नयाँ करदाता थपिएका थिए ।
यस्तै, चालु वर्षको साउन महिना देखी चैत्र मसान्त सम्म ११सय ४९जना नयाँ करदाता थपिएका छन्।
२०८० चैत्र मसान्त सम्म कुल २४ करोड ८३ लाख, ५६ हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको राजश्व शाखाले जनाएको छ। २०७९ चैत्र मसान्त सम्म २० करोड ३० लाख७० हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको थियो।
अनिवार्य कर क्लियरेन्स
इटहरी उप–महानगरले आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि अनिवार्य कर क्लियरेन्सको नीति लिएको छ। आन्तरिक राजश्व वृद्धि बढाउन प्रभावकारी बनाउन नीतिमै सुधार गरिएको शाखा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो। पहिलो पटक ऐनमा नै समावेश गरी करलाई सेवासँग आबद्ध गरी कर सङ्कलनको व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ को उपदफा ४ मा ‘इटहरी उपमहानगरपालिका महाशाखा, शाखा तथा वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवासँग आबद्ध गरी अनिवार्य असुल उपर गरी सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने छ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
यसको अर्थ अब कुनै पनि सेवा लिनु भन्दा अघि सेवाग्राहीले कर तिर्नुपर्ने छ। एप–महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाँकी देखिएमा अनिवार्य रूपमा पहिले कर तिरेर मात्रै सेवादिने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको छ।
केही सेवाग्राही नियमित कर तिर्ने तर केही सेवाग्राही करको दायरामा नै नआई बषौँ देखी कर नतिर्ने देखिएकाले यसो गरिएको राजश्व शाखा प्रमुख सन्तोष ढकाल बताउनुहुन्छ। कर तिर्ने र कर नतिर्ने दुई खाले अवस्थालाई हटाउन यो नीतिगत सुधार गरिएको उहाँको भनाई छ । यो नियमको कार्यान्वयन पछि कर तिर्ने सेवाग्राही र कर नतिर्ने सेवाग्राही बीचको विभेद हट्ने उहाँले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष देखी शुरु गरिएको यो अभ्यासलाई बिस्तारै कडा बनाउँदै लगिने छ।
अहिले प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा सेवा लिनपुगेका सेवाग्राहीहरूको कर तिर्न बाँकी छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिएको छ। यदि कर तिर्न बाँकी भए कर तिर्न आग्रह गर्ने गरिएको छ।
आउने वर्ष देखी यो नियममा अझै कडा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइने उप–महानगरले जनाएको छ। यीलगायतका अन्य कानुनी रूपमा समस्या देखिएका नीतिमा सुधार गरिएको उप–महानगरले जनाएको छ।
छुट र समायोजनको अफर
कर नीतिमा कडाइ गर्दै लगेको उप–महानगरले नागरिक तथा सेवाग्राहीलाई छुटको सुविधा दिएर नियमित कर तिर्न प्रोत्साहन पनि गरेको छ। ऐनमै उल्लेख गरी नियमित कर तिर्न सेवाग्राहीलाई छुटको सुविधा दिएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिना देखी पुस मसान्त सम्म सबै करमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ। यो समयमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर, भूमि कर, बहाल कर, व्यवसाय कर वा अन्य कुनै पनि कर तिर्दा यो छुट सुविधा लिन सकिनेछ। व्यवसायीहरूलाई सुविधा दिन उप–महानगरले आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ सम्मको सबै व्यवसाय करमा छुट दिएको छ।कर समायोजन गर्दै उप–महानगरले बहाल कर पनि घटाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत रहेको घर बहाल करलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसबाट धेरै घर धनी र व्यवसायीलाई राहत हुने उप–महानगरको भनाई छ। बहाल कर घटाएको उप–महानगरले पुरानो बहाल करमा पनि छुट दिएको छ। एप–महानगरले २०७५सालको असार सम्मको सम्पूर्ण बहाल करमा छुट दिइएको छ।
२०७५ देखि यता आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बहाल कर तिरेको भए सो करलाई मिलान गर्ने सुविधा दिएको राजश्व शाखा प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह आएपछि स्थानीय तहमा तिर्नुपर्ने बहाल कर पहिले देखि तिर्दै आएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा तिरेका सेवाग्राहीले आफ्नो कागज पत्र लिएर आए उप–महानगरबाट हिसाब मिलान गर्न सुविधा दिएको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो।
प्रभावकारी सूचना प्रणाली
एफ.एम, रेडियो, पत्रपत्रिका, टिभीलगायतका सञ्चार माध्यमबाट कर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने गरेको राजश्व शाखाले जनाएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि कर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिएको शाखाले जनाएको छ। अर्को तर्फ समय समयमा माइकिङ गरेर पनि नागरिकहरूलाई सूचना प्रदान गरिएको उप–महानगरले जनाएको छ।
अनुगमन र ताकेता
पछिल्लो समय राजश्व शाखाले करदाता सेवाग्राहीलाई कर तिर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने गरेको छ। कर तिर्न नआएका करदाताको विवरण अनुसार बैङ्क वित्तीय संस्था, सहकारी, तथा अन्य संघ संस्थ ातथा व्यवसायी प्रतिष्ठानहरूलाई पत्र पठाएर कर तिर्न आग्रह गर्ने गरिएको राजश्व शाखाका कर्मचारी प्रेम राईले जानकारी दिनुभयो।
गएको चैत्र २८ गते पनि उप–महानगरपालिकाले १ सय ७० वटा उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। सार्वजनिक जमिन प्रयोग गरे नगरेको, घर नक्सापास भए नभएको, कर तिर्न बाँकि भए तिर्न आग्रह गर्दै यस्तो पत्र पठाइएको राजश्व शाखा प्रमुख सन्तोष ढकालले बताउनुभयो। पत्र पठाए पछि अहिले उद्योगीहरू उप–महानगरमा आएर बुझ्ने र आफ्नो विवरण तथा जानकारी दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अर्को तर्फ कर तिर्न बाँकी करदातालाई राजश्व शाखाले टेलिफोन गरी कर तिर्न सम्झाउने गरेको छ।
कर तिर्न बाँकी रहेका बैङ्क वित्तीय संस्था, सहकारी, उद्योगी, व्यवसायीलाई राजश्व शाखाले टेलिफोन गरी कर तिर्न सम्झाउने गरेको राजश्व शाखाका कर्मचारी प्रेम राईले जानकारी दिनुभयो।
कामको दौडधुपले कर तिर्न भुलेका करदाताहरूलाई सम्झाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। टेलिफोन गरी सम्झाए पछि धेरै व्यवसायी तथा उद्योगी, बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू कर तिर्न आएको राईले बताउनुभयो।
उता, बजार अनुगमन गरी व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन आग्रह गर्ने गरेको छ। वार्षिक क्यालेन्डर नै तयार गरी बजार अनुगमन गर्ने गरिएको बजार अनुगमन शाखाका प्रमुख नोवलकिशोर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा २ सय बढि अनुगमन गरिएको उहाँको भनाई छ। यसरी अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता भए नभएको, नवीकरण भए नभएको जाँच गर्ने गरेको भट्टराईले बताउनुभयो।
अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता नगरेका व्यवसायीलाई व्यवसाय दर्ता गर्न लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसबाट पनि धेरै व्यवसायीहरू करको दायरमा आएको उहाँको भनाई छ।
