काठमाडौँ / महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले अबको बजेटले जोखिममा परेका, द्वन्द्वमा परेका महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने बताउनुभएको छ ।
अस्ट्रेलियन एडको सहयोग तथा युएन वुमनको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सामूहिक भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
सञ्जालका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाहरूकै लागि भनेर बजेट नतोकिएको भए पनि बजेटका सीमितताका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो । ‘अहिले बजेट निर्माणका क्रममा छ । सोही सन्दर्भमा अब आउने बजेट पनि महिलामैत्री, जोखिममा परेका मैत्री, बालबालिका मैत्री, अपांगतामैत्री, यौनिक लैँगिकमैत्री छ कि छैन भनेर हामीले ध्यान दिन्छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निकालेका निष्कर्षहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले ती कुराहरूलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति निर्माण तहमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सरकारले निःशुल्क बिमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले अहिले महिला, बालबालिकाका लागि बनेका ऐन कानून परिमार्जन गर्नका लागि लागिरहेको बताउनुभयो ।
करिब १६ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।ठुलो बजेटको कार्यक्रम भएकाले बजेटको समस्या पनि छ । तर केही न केही रूपमा यो पटक कार्यक्रम आउने छ ।’ यथार्थमै काम गर्ने हो भने यो कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राज्यले नै ऐन, नियम कानूनहरू ल्याइदिएमा पीडितहरूको न्याय निरूपणमा सहज हुने भन्दै उहाँले भर्खरै सम्पन्न भएको सिएसडब्ल्यूको ६८ औँ सेसनमा सहभागी भएर राज्यको तर्फबाट समग्रमा नेपाली महिलाहरूको अवस्था र पीडित महिलाहरूको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
विशेष गरी काम गर्न चाहने, आयआर्जनमा लाग्न चाहने महिलाहरूका लागि राहत उपलब्ध गराउने, ऋणमा सहुलियत दिने लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
संघमा भनेका नीति, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘ऐन कानूनहरू निर्माण गरिएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । विशेष गरी बजेटको सीमितताका कारणले पनि कतिपय राम्रा र अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न नसकिएको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पीडित भएको हुनाले केही फोरमहरूको नेतृत्व महिलाहरूले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारको तर्फबाट महिला मन्त्रालय अभिभावक भए पनि महिला, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रको बजेटहरू एउटै डालोमा हाल्दिला द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरूले बजेट नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले लामो समयदेखि न्याय नपाएको भन्दै उनीहरूले द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म पनि टुंगो लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले ऐन द्वन्द्वपीडित मैत्री नभएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले यस विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । स्थानीय सरकारलाई काम गर्नका निम्ति केन्द्रबाट निर्देशन गरिए पनि समानीकरणका अनुदान बजेटहरू काटिदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाई थियो ।
