काठमाडौँ । पूर्वी नेपालको दमकस्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीसहित भुटानी शरणार्थीहरुको समस्याको पूर्ण समाधानका लागि पहल गर्न मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा सर्वपक्षीय समिति बनेको छ । स्वदेश फिर्तीको प्रयास नभएको र तेस्राे देश पुनर्वासको क्रम रोकिएसँगै शिविरमा रहेका शरणार्थी अन्योलमा परेका छन् ।
मानवअधिकार सञ्जाल झापाको संयोजनमा भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरुलाई झक्झक्याउनका लागि मानवअधिकार सञ्जालका अध्यक्ष डा. रुपकप्रसाद खनालकाे संयोजकत्वमा समिति बनेको हो । भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानको उपायका सम्बन्धमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपछि समिति बनेको जनाइएको छ ।समितिका संयोजक डा.खनालका अनुसार सन् १९९० देखि नेपालीमूलका भुटानी नागरिकलाई भुटान सरकारले शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक आक्रमण गरी भुटानबाट लखेट्ने काम सुरु गरेपछि विभिन्न सात वटा शिविरमा बसोबास गरेका शरणार्थीहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान गर्न कुनै पनि निकायले चासो नदेखाउनु, सहयोग गर्ने नाममा अलपत्र छोड्नु नै समस्याको जड हो ।
शरणार्थी शिविरमा छुटेका भुटानी शरणार्थीहरु तेस्रो देशमा पुन:स्थापना हुन चाहन्छन् भने उनीहरुलाई तेस्रो देशमा पुन:स्थापना गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराउनुपर्ने, आफ्नो देशमा फर्कन चाहने भुटानी शरणार्थीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाल भारत भुटान सरकार तथा भुटानी शरणार्थीहरुको प्रतिनिधिमूलक वार्ता गराई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।भुटानी शरणार्थीहरुलाई क्रमशः नेपालमा नै समायोजन गर्नु अर्को विकल्प भए पनि यो ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिने भएकाले सरोकारवाला निकायहरुलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने बताइएको छ । पछिल्लो समयमा शिविरमा रहेका स्थानीयकरणको विषयमा बहस हुँदै आएको छ ।भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले पछिल्लो समयमा भुटानी शरणार्थीहरुको मुद्दा कमजोर भएको बताउनुभयो । "नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दाले चर्चा पाएको छ तर वास्तविक भुटानी शरणार्थीको पीडाको विषयमा बेवास्ता हुन थालेको छ", उहाँले भन्नुभयो ।
भुटानीहरू शरणार्थी बन्नुको मूल कारण राजनीतिक समस्या भएकाले यसको राजनीतिक समाधान हुन आवश्यक रहेको पनि सुब्बा बताउनुहुन्छ । "यसको एउटै मात्र समाधान भुटानी शरणार्थीहरूलाई सम्मानपूर्वक स्वदेश फिर्ता गरिनुपर्छ र यसका लागि बहुपक्षीय वार्ता अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ", उहाँले जनाउनुभयो । वार्ताका लागि भुटान, नेपाल, भारत, शरणार्थी प्रतिनिधि र विश्वका मान्यता प्राप्त शरणार्थी संस्था युएनएचसीआर लगायत संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सम्मिलित संस्थाहरूको उपस्थितिमा बहुपक्षीय वार्ता वा छलफलले मात्र समाधान निश्चित छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको पौड्यालको भनाइ छ ।
समुदाय तथा मानवअधिकारको क्षेत्रबाट शरणार्थीका मुद्दालाई सहजीकरण गर्नका लागि भएको प्रयासले सार्थकता पाउने विश्वास रहेको उहाँले जनाउनुभयो । अहिले पनि शिविरमा ६ हजार ३ सयभन्दा बढी शरणार्थी छन् । एक लाख १३ हजार ५६७ जना विभिन्न मुलुकमा पुनर्वास भएका छन् ।शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका भुटानीहरुको शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण नहुँदा, शरणार्थीहरुलाई सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायहरुले सहयोग गर्न छाड्दा अहिले शिविरमा धेरै नै समस्या भएको बेलडाँगी शरणार्थी बस्तीका सचिव सन्चहाङ सुब्बाले बताउनुभयो । "विभिन्न कारणबाट नाम दर्ता गर्न छुट भएका शरणार्थीहरुको दर्ता प्रक्रिया नै हुन सकिरहेको छैन", उहाँले भन्नुभयो ।
पुनःस्थापनाका लागि तेस्रो देश जान चाहेर पनि विभिन्न कारणबाट अयोग्य ठहराइएकाहरू र प्रक्रिया सुरु नगरेकाका लागि पनि पारिवारिक पुनर्मिलनको आवश्यकता रहेकाले परिवारसँग विछोडिएकाहरूलाई पुनर्मिलनका लागि उचित वातावरण बनाउन नागरिक समाजको सहयोग रहने अपेक्षा रहेको सुब्बाले बताउनुभयो । शरणार्थीका समस्या सामधानका लागि सहजीकरण गर्न बनेको समितिको सदस्यहरुमा मानव अधिकारकर्मी विष्णु खरेल, शरणार्थीसम्बन्धी विज्ञ गोविन्द कोइराला, भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका सभापति लोकराज ढकाल, बेलडाँगी शिविरका सचिव सन्चहाङ सुब्बा र पथरी शनिश्चरे शिविरका सचिव करण राईलगायत रहनुभएको छ ।तेस्रो देशमा पुन स्थापनापश्चात् झापाको बेलडाँगी र मोरङको शनिश्चरे पथरीमा बाँकी रहेका शरणार्थीहरुलाई उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरी भुटानी शरणार्थीहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग राखिएको छ । सन् २०१९ देखि तेस्राे देश पुनर्वास रोकिएको छ भने स्वदेश फिर्तीका लागि अहिलेसम्म प्रयास भएको छैन ।
