सर्लाही । सर्लाहीका उखु किसानले एक वर्षपछि बल्ल अनुदानको रकम प्राप्त गरेका छन् । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार प्रत्येक उखु किसानको खातामा अनुदानको रकम प्राप्त भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले गएको बिहीबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुदान रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो । बैङ्कले किसानको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले बताउनुभयो । किसानले आन्दोलन गरेपछि सरकारले बल्ल अनुदान रकम पठाएको मैनालीको भनाइ छ ।
आन्दोलनको प्रभाव र सञ्चारमाध्यमको साथले रकम पाएको मैनालीले बताउनुभयो । “हामीले एक हप्तासम्म आन्दोलन गरेपछि सरकारले बाध्य भई अनुदानको पैसा पठाएको हो नत्र त अनुदान नै नदिने षडयन्त्र हुँदै थियो,” मैनालीले भन्नुभयो, “नगदे बाली बिक्री गरेको पैसा लिन पनि एक वर्षसम्म कुनुपर्ने यस्तो विडम्बना छ ।”
गएको वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपियाँ तय गर्दा उद्योगीले ५४० रुपियाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । सर्लाहीका उखु किसानका लागि वितरण गर्न २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपियाँ ३० पैसा निकासा हुनुपर्नेमा सरकारले दसैँअघि ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपियाँ मात्रै निकासा गरेको थियो ।
अधुरो रकम निकासा भएर आएपछि तिहारअघि किसानलाई ३० प्रतिशतका दरले अर्थात् ७० रुपियाँमध्ये २१ रुपियाँका दरले किसानलाई भुक्तानी दिइएको थियो । सरकारले भर्खरै बाँकी अनुदान रकम पठाएपछि किसानको बक्यौता रहेको ४९ रुपियाँ प्रत्येक किसानको खातामा पठाइएको हो ।
सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले गएको बिहीबार प्रत्येक बैङ्क एवम् वित्तीय संस्थाहरूलाई चेक हस्तान्तरण गर्दा तत्कालै किसानको खातामा रकम हालिदिन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । “एक वर्षसम्म पैसा नपाउँदा किसान साँच्चै नै मर्कामा परेकाले बैङ्कहरूलाई तत्काल किसानको खातामा रकम हालिदिनु भनेर चेक दिएर पठाएका थियौँ,” न्यौपानेले भन्नुभयो,“ सबै किसानले रकम प्राप्त गरिसक्नु भयो होला, हामीकहाँ कुनै गुनासो आएको छैन ।” उहाँले किसानलाई आफ्नो अनुदान रकम आउने बैङ्कमा गएर रकम आए÷नआएको बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले यस वर्षका लागि केही साताअघि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपियाँ निर्धारण गरिसकेको छ ।
उद्योगीले ५६५ रुपियाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष मैनालीले यो वर्ष मधेश प्रदेश सरकारले समेत प्रतिक्विन्टल १० रुपियाँ थप अनुदान रकम दिने घोषणा गरेकाले सो अनुदान रकमका लागि पनि पहल जारी राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
