काठमाण्डौ / केही वर्षअघिसम्म रकम जम्मा गर्न मानिसहरू बैंक धाउँथे। आजकाल वित्तीय पहुँच सहज भएकाले बैँकर्सहरू आकर्षण नारा दिएर ग्राहकका घरदैलामा पुग्न थालेका छन्।
उनीहरूले आफ्ना संस्थाले दिने बचतमा ब्याज, ऋणमा लाग्ने ब्याजदर, लगानीका क्षेत्र, जोखिमको अवस्थाका सम्बन्धमा घरदैलासम्म पुगी सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन थालेपछि बैंकप्रतिको विश्वास बढ्दै गएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१७ मा १५ वर्षभन्दा बढी उमेरका ५० प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला गरी औसतमा ४५ प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता छ।
नागरिकलाई सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय वित्तीय सेवा पुर्याउनु केन्द्रीय बैंकको महत्वपूर्ण काम मानिन्छ। ऋणी श्यामसुन्दर श्रेष्ठ भने बैकप्रति अलग्गै धारणा राख्नुहुनछ। उहाँले सुरु सुरुमा चित्तबुझ्दो गरी सेवाग्राहीलाई रिझाउने र पछि एक वर्ष नपुग्दै कर्जामा चर्का ब्याज वृद्धि र बचतमा कम ब्याज दिएर ग्राहकलाई झुलाइराखेको बताउनुहुन्छ।
बैँकको ब्याजमा एकाधिकार रहेको व्यापारी कृष्णसुन्दर माकाजुको भनाइ छ। ‘कुन बैँकमा बचत गर्ने सेवाग्राही रनभुलमा परेका छन्।’ उहाँले भन्नुभयो। चर्को ब्याजदरको अलवा बैंकहरूले विभिन्न बहानामा सेवा तथा अन्य शुल्क थुपारेर ऋणीहरूको चित्त दुखाइरहेको गुनासो छ। बैँकहरूले व्यापक नाफाआर्जन गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो नाफा विभिन्न पत्रिकामा प्रकाशित गरेर ग्राहकमा आफ्नो विश्वास जमाउन खोजेको देखिन्छ भने अर्कातिर बैँंकका प्रमुख कार्यकारीेहरूले उल्लेख्य तलब भत्ता बुझिरहेका छन्।
अर्थशास्त्रका जानकार भवानी खनालका अनुसार वित्तीय सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित हुनु महत्वपूर्ण हो। तर, नागरिकमा वित्तीय सेवाको उपयोग गर्ने चाहना र आवश्यकता दुबै हुनुपर्ने तथा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित हुन वित्तीय सेवाको आपूर्ति र माग दुबै पक्ष सुदृढ हुन जरुरी छ भन्नुहुन्छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ का अनुसार ४० प्रतिशत घरपरिवार ३० मिनेटभित्र वाणिज्य बैंकमा पुग्न सक्ने स्थिति रहेको छ। तर ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचमा उच्च भिन्नता देखिएको छ।
शहरी क्षेत्रमा ८९ प्रतिशत नागरिक ३० मिनेटभित्र नजिकको वाणिज्य बैंकको शाखामा पुग्न सक्छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा २७ प्रतिशत नागरिक मात्र यो समयमा नजिकको वाणिज्य बैंक शाखामा पुग्ने स्थिति रहेको छ। एक घण्टाभित्र वाणिज्य बैंक पुग्न सक्ने घरपरिवार तराई क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत, पहाडमा ४५ प्रतिशत र हिमालमा १७ प्रतिशत रहेको छ। वाणिज्य बैंकमा पुग्न लाग्ने औसत समय शहरी क्षेत्रमा १६ मिनेट र ग्रामीण क्षेत्रमा १३५ मिनेट रहेको छ।
यो सर्वेक्षणका अनुसार करिब २० प्रतिशत घरपरिवारले मात्र बँैक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैँंकको सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१४ मा कूल वयस्कमध्ये ४० प्रतिशतको बैंक सेवामा पहुँच रहेको देखिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार शहरी क्षेत्रका ५६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रका ३६ प्रतिशत वयस्कको बैंङ्किङ सेवामा पहुँच रहेको देखिएको छ।
विश्व बैंकले अघिल्लो वर्ष गरेको सङ्घीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँचसम्बन्धी अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत घरपरिवार आधा घण्टा भन्दा कम समयमा कुनै न कुनै वित्तीय संस्थामा पुग्नसक्ने स्थिति देखाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने नीति अवलम्बन गर्न थालेपछिको एक दशकको अवधिमा बँैक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। यस अनुसार २०७१ असारमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या २०४ रहेकोमा २०७५ असारमा १५१ मा झरेको छ भने केही नयाँ लघुवित्तीय संस्थाको इजाजत थपिएकोले २०७६ साउनमा १७१ पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। विगत चार वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या दोब्बर भई २०७६ साउनमा ८८०५ पुगेको छ। २०७५ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या ६६५० रहेको थियो।
सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैँंकको कम्तीमा एक शाखा पुर्याउने नीति छ। यही अनुरूप २०७६ असारसम्म ७३९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएकोे छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार मङ्सिर ४ गते सम्म नेपालभर वाणिज्य बैँंकको सङ्ख्या बढेर ७४१ पुगेको बताउनुहुन्छ।
मोबाइल बैंङ्किङ् प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २०७३ मा १७ लाख ५५ हजार रहेकोमा २०७६ सम्ममा करिब ५ गुणाले वृद्धि भई ८३ लाख ४७ हजार पुगेको छ। यस अवधिमा इन्टरनेट बैँंङ्किङ् प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पाँच लाखबाट बढेर नौ लाख पुगेको छ। बैंँक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै यी संस्थामा निक्षेप र कर्जा खाताको सङ्ख्या उल्लेख्य बढ्दै गएको छ।
२०७६ असार मसान्तमा वाणिज्य बैँंक, विकास बैंँक र वित्त कम्पनीमा गरी १४ लाख ४० हजार कर्जा खाता रहेको देखिन्छ। २०७५ असार मसान्तमा यस्तो सङ्ख्या १३ लाख एक हजार रहेको थियो। विसं २०७६ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंँक, विकास बैंँक र वित्त कम्पनीमा खोलिएका व्यक्तिगत निक्षेप खाताको सङ्ख्या दुई करोड ७८ लाख ६७ हजार पुगेको छ। २०७५ असार मसान्तमा यस्तो सङ्ख्या दुई करोड ३५ लाख ४५ हजार रहेको थियो।
