इटहरी / विद्यालय तहका शिक्षकको दरबन्दी मिलानको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरणका बारेमा पठाएको प्रस्तावलाई यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृतिसँगै लामो समयदेखि थन्किएको शिक्षक दरबन्दी मिलानको गाँठो अब फुक्ने अवस्था बनेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भन्नुभयो, ‘अब सम्बन्धित स्थानीय तहले हरेक वर्ष शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ।’ स्थानीय तहले सालबसाली शिक्षक दरबन्दी मिलान गरे पनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्बढ हुँदा प्रदेश र सङ्घले आवधिक रूपमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहभित्र मात्र शिक्षकको दरबन्दी मिलानले टाढा सरुवा नहुने हुँदा शिक्षकबाट विरोध हुनुपर्ने अवस्था नरहने भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ।
सबैभन्दा बढी प्राथमिक तहमा शिक्षक थुप्रिएका छन् भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा कम छन्। शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अझै करिब ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको देखाएको छ। मुलुकका तीन हजार ६२ विद्यालयमा एउटा पनि दरबन्दीका शिक्षक नभएको पाइएको छ। गत वर्ष तयार गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरिका दुई हजार ८ सय १६ विद्यालयमा १० भन्दा कमको अनुपातमा विद्यार्थी–शिक्षक रहेको औँल्याएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार छ हजार ७ सय ७८ विद्यालयमा १० देखि २० जनासम्म विद्यार्थी छन्। यी दुईवटा तथ्याङ्कलाई जोड्दा नौ हजार ४ सय ९४ विद्यालयहरूमा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात १ः२० भन्दा कम रहेको स्थिति छ।
मन्त्रालयका सहसचिव काप्रीले हरेक स्थानीय तहलाई शिक्षक दरबन्दी किटान गरेर पठाइदिने र त्यसैका आधारमा उनीहरूले मिलानको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। ‘आधार हामीले तय गर्नेछौँ’ उहाँले थप्नुभयो, ‘त्यही आधारलाई टेकेर दरबन्दी किटान गरिदिनेछौँ। सुरुमा किटान गरिदिएपछि स्थानीय तहलाई मिलान गर्न सहज हुनेछ।’
उहाँका अनुसार गत २०७५ सालको विद्यार्थी र शिक्षक सङ्ख्याका आधारमा दरबन्दी किटान गरिनेछ। शिक्षा नियमावलीमा प्राथमिक तहमा न्यूनतम दुई जना, निम्न माध्यमिक तहमा न्यूनतम चार जना र माध्यमिक तहमा न्यूनतम आठ जना शिक्षक रहने व्यवस्था छ। नियमावलीमा पहाडमा ४५ जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, हिमालमा ४० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराई तथा उपत्यकामा ५० जना विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक अनुपात कायम गरिएको छ। देशभरि हाल एक लाख छ हजार शिक्षक दरबन्दी कायम छ।
कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कक्षा १–५ मा एक जना पनि शिक्षक नभएका एक हजार ४ सय ८१ विद्यालय, एक शिक्षक भएका दुई हजार ४ सय ४ विद्यालय, दुई मात्र शिक्षक भएका चार हजार १ सय ९० विद्यालय र दुईभन्दा बढी शिक्षक भएका पाँच हजार ३ सय ८ विद्यालय रहेको औँल्याइएको थियो।
त्यस्तै कक्षा ६–८ सञ्चालित विद्यालयमध्ये एक हजार ७४ विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक छैनन् भने चार हजार ३ सय ३० विद्यालयमा एक जना, एक हजार ३ सय ५७ विद्यालयमा दुई जना र चार हजार ३ सय ५७ विद्यालयमा दुई जनाभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन्। कक्षा ९–१० का विद्यालयमध्ये ५ सय ७ मा एक जना शिक्षक छैनन् र ७ सय १४ विद्यालयमा एक जना, दुई हजार २१ विद्यालयमा दुई जना तथा दुई हजार ८ सय ४७ विद्यालयमा दुईभन्दा बढी शिक्षक छन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो।
