इटहरी/ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको संसद बिघटन र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय अग्रगमन लोकतान्त्रिक र राजनीतिक एजेण्डा भएको ठहर गर्दै प्रेस संगठन नेपाल एक नम्बर प्रदेश कमिटिको भेला सकिएको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको प्रमुख आतिथ्यतामा शुक्रबार बिराटनगरमा भएको भेलाले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो।
भेलाले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गरेको ताजा जनादेशमा जाने निर्णय अग्रगमन लोकतान्त्रिक र राजनीतिक एजेण्डा भएको ठहर गर्दै अहिले अन्यौल र अस्थिरता हटाउँदै निर्वाचनको बाटो खुल्ला गर्न माग गरेको छ।
यसैगरी श्रमजीवि पत्रकारहरुको रोजगार, सुरक्षाको माग गर्दै उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको भेलाले माग गरेको छ।
त्यस्तै भेलाले महिला पत्रकारलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सरोकारवाला सँस्थाहरुमा शशक्त सहभागिताका लागि माग गरेको छ। यस्तै आदिबासी जनजाति, दलित लगायतका समुदायहरुबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरेर पत्रकातिामा समान अवसर र उल्लेखनीय सहभागिताका लागि माग गरेको छ।
यस्तै भेलाले बिभिन्न क्षेत्रहरुबाट पत्रकारितामा आएका महिला पत्रकारको क्षमता अभिबृद्दिका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
यसैगरी सरकारी सञ्चार माध्यममा आबद्द करार, अस्थाई सञ्चारकर्मीको रोजगार सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको छ।
यस्तै भेलाले प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेश भित्र सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिने छुट्टै ब्यवस्था लागुगर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै भेलाले प्रदेश स्तरीय गतिबिधीहरु समावेश गरेर एकिकृत सुचना प्रणालीको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
यसैगरी भेलाले प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमको दर्ता नविकरण र नियमित खास गरेर बिद्युतीय सञ्चार माध्यमतर्फ बिशेष ध्यान दिन माग गरेको छ।
यस्तै भेलाले बिभिन्न आन्दोलन र द्वन्दबाट पिडित पत्रकारहरुलाई राहत सम्मान र अवसरको ब्यवस्ता गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै प्रदेश एकमा रहेका सञ्चार माध्यमहरुको ब्यवसायीक प्रवर्धनका लागि समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली यथासिघ्र लागुगर्न माग गरेको छ।
र भेलाले प्रदेश एक भित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरेर सो को प्रवर्धन गर्दै प्रचारात्मक अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
