काठमाण्डौ/ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको पुनः शपथ गर्नुपर्ने मागसहितको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ नलिई ‘त्यो पर्दैन’ भनेको भन्दै चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित चार जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नै गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि पुनः दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएका चार जनालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहिटको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सातजना गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै पदमुक्त गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सांसद नरहनुभएका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री मन्त्री प्रभू साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरिशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई शपथ खुवाउनुभएको थियो ।
सर्वोच्चले दुवै निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। 
-नेपाल टेलिभिजन अनलाईन
