काठमाडौँ, माघ १९ ।
रसुवा नाकाहुँदै चीनको केरुङबाट सामान ढुवानी गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि कन्टेनर चालक तथा सहचालकलाई चीन प्रवेशपासको व्यवस्था नहुँदा मजदुर व्यवसायीहरूले ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने संकेत गरेका छन्।
सोमबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसमक्ष समस्या बारे ध्यानाकर्षण गराउँदै वर्षौंदेखिको समस्या उस्तै रहेकाले अब सामान ढुवानी सञ्चालन गर्न असमर्थ हुने संकेत मजदुर व्यवसायीहरूले गराएका हुन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अरनिको रुट ट्रक इकाइले तयार पारेको ध्यानाकर्षणपत्रसहित संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम, तथा मालबाहक क्षेत्रका संयोजक एवं महासंघका उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठलगायतको टोली अध्यागमन कार्यालय पुगेको थियो।
मजदुर नेता भीमज्वाला राईले चीनले सामान पठाउने र नेपालले सामान ल्याउने व्यवस्था भए पनि सामान ल्याउने कन्टेनर चलाउने चालक तथा सहचालकलाई चीन प्रवेशपास नदिने विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहेको बताए। नेपालले रोबोटिक कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, होइन भने मजदुरलाई चीन प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने राईको भनाइ थियो।
सरकारले रसुवावासीलाई मात्रै चीन प्रवेशपासको व्यवस्था गरेकाले बाध्य भएर सवारी चलाउने लाइसेन्स नभएका व्यक्तिमार्फत टिमुरे–केरुङसम्म कन्टेनर पठाउनुपरेको र त्यसबापत एक पटकको १५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपरेको विषय पनि राईले महानिर्देशक तिवारीलाई स्मरण गराए।
मजदुरहरू चीन प्रवेश नपाउँदा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको भन्दै मजदुर व्यवसायीहरूले त्यसको अन्त्यका लागि अध्यागमन कार्यालयसँग अनुरोध गरेका छन्। उनीहरूले पाँच बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै गृह मन्त्रालय अध्यागमन महाशाखाले जारी गरेको रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै रसुवागढी नाकाबाट २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको चीनको केरुङसम्म ट्रक कन्टेनर लाने–ल्याउने रसुवाका प्रवेश अनुमतिपत्रवालाबाट हुने असुलीधन्दा अन्त्य गर्न, साथै त्यस्ता व्यक्तिले चीनमै कन्टेनर अलपत्र छाड्ने, दुर्घटना गराउने, सामान हराउने तथा अवैध सामान ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न अनुरोध गरिएको छ।
चीनको भूभागमा विभिन्न बहानामा मजदुरमाथि दुव्र्यवहार र प्रशासनिक झमेला सिर्जना हुने गरेको भन्दै नाकामा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि यातायात मजदुर व्यवसायीका प्रतिनिधि र चिनियाँ पक्षसमेत सहभागी रहने संयुक्त संयन्त्र गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच, २०८२ असार २४ गतेको बाढीका कारण चिनियाँ भूभागमा क्षतिग्रस्त भएका कन्टेनरहरूको प्रहरी रिपोर्ट बनाउने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले महानिर्देशक तिवारीसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
महानिर्देशक तिवारीले दुई देशबीच सम्झौता रहेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिने बताए। एकपक्षीय रूपमा प्रवेशपत्र जारी गर्दा चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरे समस्या आउने भएकाले रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चिनियाँ दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधान खोजिने तिवारीको भनाइ थियो।
समस्या समाधान नभए सबै कन्टेनर खडा गर्नुको विकल्प नरहने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले बताए। करिब ५०० हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेका कन्टेनरका चालक तथा सहचालकको समस्या हुँदाहुँदै सरकारले चासो नदिएको संगठनका अरनिको रुट ट्रक इकाइ अध्यक्ष दावा शेर्पाले बताए। उनले २०७७ सालदेखि निरन्तर प्रयास हुँदै आएको र अब पनि समाधान नभए काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
बिचौलियाले प्रवेशपास पाउने तर मजदुरले नपाउने अवस्था गम्भीर रहेको र सरकारी संरचनाभित्रकै संलग्नताले मजदुर अन्यायमा परेको संगठनका सचिव पुरुषोत्तम हुँमागाईँले बताए।
वि.सं. १९१२ मा रसुवागढी स्थापना भए पनि काठमाडौँदेखि रसुवागढीसम्मको पहाडी सडक जीर्ण अवस्थामा रहेकाले चालक तथा व्यवसायीहरूले जोखिम मोलेर ढुवानी गरिरहेको जनाइएको छ। लकडाउनका कारण बन्द रहेको रसुवागढी नाका २०७९ पुसदेखि खुलेको थियो। २०८२ असार २४ गतेको बाढीले सिमास्थित पुल बगाएपछि अवरुद्ध बनेको नाका २०८२ पुस १३ देखि मात्रै पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
