काठमाण्डौ / संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पनि नागरिकता विधेयक पास हुनेमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्। काठमाण्डौमा आइतबार आयोजित नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेर आगामी संसद अधिवेशनमा पेस हुनेमा आशंका गरेका हुन्।

नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेलले नागरिकता दिँदा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा नागरिकता विधेयकमा सहजै सहमति जुट्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालीसंग विवाह गरेर आउने विदेशी नागरिक महिला वा पुरुषको हकमा ७ बर्ष पछि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने र तत्कालका लागि परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक संसदिय समितिमा थन्किरहेको बताउनुभयो।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समेत रहेका सत्तारुढ दलकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्नुको दोष अरुलाई दिन नमिल्ने भन्दै आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयारी गर्न सम्बन्धीत समितिका सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो।

राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै यथास्थितिमा विधेयक अघि बढाउन अनुरोध पनि गर्नुभयो। ‘हामी सबै सत्तारुढ पार्टीकै छौ। हामीले कसलाई भन्ने हो ? हामीसंग बहुमत छ। हामीले देखाउने ठाउँ छैन। हामीतिरै फर्कनुपर्छ हामी। कतैतिर फर्केर हुदैन। हामीसंग कानुन पास गर्ने बहुमत छ। सबै ताकत लगाएर पास गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले बाबु पत्ता नलागेका आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने विषय कुनै पनि कानुनले रोक्न नसक्ने भन्दै नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने र नागरिकता नभएकै कारण जन्म दर्ता नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

नागरिकता र जन्मदर्ता सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आफुहरु बर्षौंदेखि नागरिकताका लागि अदालत धाउन बाध्य भएको भन्दै पीडितले सहज अनागरिक हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षदेखि छलफल भएपनि नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको छैन।