बिराटनगर / प्रदेश १ सरकारले सडक सञ्जालको गुरुयोजना तयार पारेको छ। सरकार गठन भएको दुई वर्ष बित्दा समेत सरकारको उपस्थिति महसुस हुने ठोस योजना बनाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको समयमा सरकारले गुरुयोजना तयार पारेको हो।
स्विस विकास नियोगको सहयोगमा १० वर्षे प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारेपछि भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ ले अब ठोस योजनासहित काम थाल्ने दाबी गर्नुभयो।
संघीयताको अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा पहिलोपटक गुरुयोजना तयार पारेको दाबी गर्ने सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई ‘स्तरीय सडकले जोड्ने’ लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश १ मा १ सय ३७ स्थानीय तह छन्। जनघनत्व बढी भएका र प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलसम्म १० वर्षभित्र सडक सुविधा पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य गुरुयोजनामा समेटिएको छ।
प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा सरकारले प्रदेशका सडकलाई तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार पहिलो र दोस्रो पाँचवर्षे अवधिमा प्रादेशिक लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर लामो बन्नेछ भने सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटरको हुनेछ। अन्य प्रादेशिक सडक गरी २ हजार ७ सय २३ किलोमिटरको हुनेछ।
गुरुयोजनाका अनुसार सडक सञ्जाल योजना पूरा गर्न कुल २ खर्ब ४ अर्ब रकम लाग्नेछ।
