काठमाण्डौ / सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको चर्को नारा लगाइरहेको बेला सरोकारवालाहरुले भने सरकार सार्वजनिक विद्यालको गरिबीकरणतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रवार राजधानीमा एजुकेशन इन्टरनेशनलले गरेको शिक्षामा भइरहेको निजीकरण र व्यापारीकरणको अवस्था : प्रभाव र न्यूनिकरण विषयक अन्र्तक्रियामा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन्।
विगतदेखि सामुदायिक विद्यालय मर्ज र बन्द गर्दै गएपनि नयाँ विद्यालय नखोलेको भन्दै सरोकारवालाहरुले सरकार आफैले विद्यार्थीहरुलाई निजीविद्यालयमा पढ्न प्रोत्साहित गरेको जिकिर गरेका हुन्।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले निजी विद्यालयको नियमन भन्ने विषय नै हास्यस्पद रहेको बताउनुभयो। निजी विद्यालय कस्का हुन ? प्रश्न गर्दै उहाँले राजनीतिक नेता देखि प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी सबैको लगानी भएको निजी विद्यालय नियमन हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो।
निजी विद्यालय नियमनका विश्वमा विभिन्न मोडलहरु रहेको चर्चा गर्दै प्राडा कोइरालाले चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टीले, अमेरिकामा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु र बेलायतमा कर्मचारीद्वारा निजी विद्यालयहरु नियमन गरिनेगरिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा कसले गर्ने हो ? पहिले निक्र्योल गरौं–कोइरालाले भन्नुभयो।
शिक्षामा रुपान्तरणको नारा धेरै लागेपनि आफु कोहीपनि रुपान्तरित हुन नचाहेको प्रति व्यङ्ग्य गर्दैै कोइरालाले शिक्षा रुपान्तरण भनेकै शिक्षक रुपान्तरण भएको स्पष्ट पार्नुभयो। शिक्षक कम्प्युटर चलाउँदैनन्, विद्यार्थी घरमा कम्प्युटर नचलाई विद्यालय आउदैनन्, अनि कसरी हुन्छ शिक्षामा रुपान्तरण ? कोइरालाले प्रश्न गर्नुभयो।
अभिभावक संघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले शिक्षामा निजीकरण, व्यापारिकरण मात्रै होइन माफियाकरण हावी रहेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकार मानेपनि सार्वजनिक विद्यालयले न्यून र निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
निजी विद्यालयमा विद्यार्थीमाथि आर्थिक, मानसिक र शारिरीक श्रोषण भइरहेको भन्दै भण्डारीले त्यसबाट शिक्षकहरुसमेत पीडित रहेको बताउनुभयो। सार्वजनिक विद्यालय प्रति स्वयं शिक्षकहरुले नै विश्वास नगरेका भन्दै भण्डारीले शिक्षाले गरिवी न्यूनिकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै बढाइरहेको टीप्पणी गर्नुभयो। शिक्षामा समतामूलक विकास र शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि पहिले निजीविद्यालयमा अंकुश लगाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सरकार सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण प्रति प्रतिबद्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएको र यसले निजीशिक्षालाई नयाँ तरिकाले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उहाँको जिकिर थियो। सबैपक्ष सार्वजनिक शिक्षाको विकास र सुदृढीकरणमा एक भएर लाग्नुपर्नेमा पौडेलको जोड थियो।
कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मानेपनि यसमा भइरहेको निजीकरण र व्यापारिकरणले खतरा उत्पन्न गराइरहेको बताउनुभयो। महासंघ सदैव सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। एजुकेशन इन्टरनेशनलले पनि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणविरुद्ध आवाज उठाइरहेको उहाँको भनाइ थियो। महासंघ कुनै बतासे संगठन नभएको भन्दै थापाले आफुहरुको सहभागिता बिना बनेका कुनैपनि नीति र नियम कार्यान्वयनमा महासंघले नसघाउने स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले निजी विद्यालयहरु संविधान र ऐननियम अनुसार चल्नुपर्ने अन्यथा विस्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो। निजी विद्यालयहरुलाई अब धेरैबेर खुला छाड्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा केवल नाफामुखी ब्यापार मात्रै बन्न नहुने भन्दै पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा सरकार पनि प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
अन्तक्र्रियामा प्रस्तुति दिँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले बहुसंख्यक निजी विद्यालयहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका आरोप लगाउनुभयो। सन् १९८० मा नेपालमा निजी विद्यालय नै नभएको भन्दै शर्माले प्रजातन्त्रपछि शिक्षामा निजीकरण भित्रिएको बताउनुभयो। हाल प्राथमिक तहमा १५.३, निमावि तहमा १६.२ र मावि तहमा निजी विद्यालयको १९.३ प्रतिशत हिस्सा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले श्रमऐनअनुसार सुविधा नपाइरहेका बताउनुभयो। सरकारले निजी विद्यालयको नियमनमा चासो दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थिया ।
इस्टुका पूर्व अध्यक्ष एवम् एजुकेशन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि मुकुन्द गौतमले एजुकेशन इन्टर नेशनलले केन्द्र र प्रदेशस्तरमा शिक्षामा निजीकरण सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न गरिसकेको जानकारी दिँदै अब स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम लैजाने बताउनुभयो।
कार्यक्रम एजुकेशन इन्टरनेशनल र नेपालबाट यसमा आबद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेका थिए।
