काठमाण्डौ / सरकारले आगामी १ कात्तिकदेखि देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। छात्राहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्याडको गुणस्तर तथा मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेअनुसारको हुनेछ।
आफ्ना क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड उपलब्ध भए–नभएको, उपलब्ध प्याड निर्धारित गुणस्तरको भए–नभएको, दुरुपयोग भए–नभएको र व्यवस्थापन उचित तरिकाले भए–नभएकोलगायत विषयमा सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गरी परिपालना गराउने मुख्य जिम्मा स्थानीय तहको हुनेछ।
स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने, नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने र केन्द्रीय तहमा नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ। प्रत्येक जिल्लाभित्रका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने तथा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने छात्राहरूको तथ्यांक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले संकलन गर्नेछ।
स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राहरूको लगत राख्ने, प्रयोग भएका प्याडको उचित व्यवस्थापन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा गर्ने जिम्मा भने विद्यालयको हुनेछ।
स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न साझा कोषको व्यवस्था
स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले साझा कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा संघसंगठनलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकम कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गर्ने भएको छ। विभिन्न विकास साझेदार एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि कोषको रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्नेछ।
कोषमा रहेको रकमबाहेक स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसँगको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको संख्या तथा स्यानिटरी प्याडका लागि आवश्यक पर्ने बजेट मन्त्रालयले यकिन गर्नेछ।
स्यानिटरी प्याडको प्रयोग र वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। विभिन्न तहमा आवश्यक पर्ने अभिमुखीकरणका लागि तालिम, प्राविधिक सहयोग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। - एजेन्सी
