काठमाण्डौ / नेपाल र चीनबीच बहुचर्चित काठमाण्डौ–केरूङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चिनियाँ यातायात मन्त्रालयबीच सीमा पार रेल मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता भएको हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको विभिन्न समझदारी पत्रमध्ये सीमापार रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता भएको हो। झण्डै एक वर्षअघि चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले केरुङ-काठमाण्डौ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो।
‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाईसमेत बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा डीपीआर र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच छलफल भएर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति जुटेको हो।
झण्डै ७२ किलोमिटर लामो केरुङ-काठमाण्डौ रेल मार्गको लागत ३ खर्ब र निर्माणका लागि ८ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको २०७३ असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा यो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यो सम्झौतासँगै प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाइएको थियो।
प्रारम्भिक अध्ययन सकेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएसँगै सीमापार रेलमार्ग निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ। यस्तै सम्झौताअनुसार चिनियाँ भाषा सिकाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छुट्टै शाखा स्थापना हुने भएको छ।
आइतबार उच्चस्तरीय वार्तापछि भएको सम्झौतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्यूटको शाखा स्थापना गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
गएको भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गएको भदौ २६ गते चिनियाँ भाषा सिकाउनका लागि ५ सय ‘स्वयंसेवक भाषा शिक्षक’ पठाउने सहमति भएको थियो।
‘स्वयंसेवक भाषा शिक्षक’ पठाउने समझदारी पत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
त्यो बेला भएको सम्झौताअनुसार नै अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै चिनियाँ भाषा पढाउनका लागि शाखा खोल्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।यसैगरी ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यो दुवै आयोजना सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) र चीनको पावर चाइनाले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।
नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो। आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी सबै तयारी गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै माडी जलाशययुक्त आयोजना प्रदेश नं ५ को रोल्पामा रहेको छ।
त्यसैगरी काठमाण्डाै-केरूङ सडकको टोखा-छहरे र बेत्रावती-स्याफ्रुबेसी सुरूङ मार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ। नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका बीच सुरुङ मार्ग बनाउने सम्झौता भएको हो।
समझदारी पत्र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीका क्षेत्रका विभिन्न विषयमा सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। काठमाण्डौ महानगरपालिका र नान्सी शहर तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र सियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता पनि भएको छ।
यस्तै चीनको छेङ्दु प्रान्तमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ। नेपाल र चीनबीच सगरमाथा/चाेमाेलाेङ्मा संरक्षणका लागि साझेदारी गर्ने समझदारी पनि बनेको छ।
यस्तै अपराधका विषयमा आपसी कानुनी सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छ। सीमा व्यवस्थापन प्रणालीका विषयमा पनि आपसी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
योसँगै विभिन्न १८ समझदारीपत्र र २ ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’मा हस्ताक्षर भएको छ।
