काठमाण्डौ / पछिल्लो केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चर्चा र विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ।

गोपनीयतासम्बन्धी सवाल, सुरक्षासम्बन्धी सवाल तथा सरकारहरूसँगको विवाद जस्ता विषयहरुबाट फेसबुक घेरिँदै आएको छ। यावत् विवादहरुबाट पार पाउने प्रयासस्वरूप फेसबुकले एउटा गम्भीर कदम चाल्दैछ।

अर्थात् फेसबुकले आफ्नै सर्वोच्च अदालतको स्थापना गर्दैछ। फेसबुकले स्थापना गर्ने सो निगरानी बोर्डको औचित्यका विषयमा सीईओ मार्क जुकरवर्गले एक ब्लग पोष्टमार्फत प्रष्ट पारेका छन्।

जुकरबर्गका अनुसार फेसबुकले स्थापना गर्ने स्वतन्त्र निगरानी बोर्डमा प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकले गर्ने निर्णयहरुको बारेमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। उनका अनुसार सो बोर्डको संरचनाका विषयमा फेसबुकले विश्वभरबाट विज्ञहरुको राय लिएको छ।

यस्तैखाले संयन्त्रको बारेमा अध्ययन गरिएको, मस्यौदा बडापत्र सार्वजनिक गरिएको, सार्वजनिक छलफलको आयोजना गरिएको, विभिन्न कार्यशालामा सहभागी हुनुका साथै पृष्ठपोषणको सारांश प्रस्तुत गरिएको उनले बताएका छन्।

फेसबुकले स्थापना गर्ने सो बोर्डमा प्रयोगकर्ताहरुले पुनरावेदन गर्न सक्दछन्। फेसबुकका नीतिहरुको बारेमा सुरुमा फेसबुकमै निवेदन दिने र त्यसपछि मात्र बोर्डमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। सो बोर्डले गर्ने निर्णय बाध्यकारी हुनेछ।

सो निगरानी बोर्डका विषयमा फेसबुकले विभिन्न प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरिसकेको छ। जुकरबर्गका अनुसार बोर्डका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र फेसबुकका नीतिहरुका सम्बन्धमा बोर्डले दिने सल्लाहकारी रायहरुको कार्यान्वयन गर्न फेसबुक प्रतिबद्ध रहनेछ।

फेसबुकले स्थापना गर्ने सो निगरानी बोर्ड जसलाई फेसबुकको सर्वोच्च अदालत पनि भनिएको छ, त्यो सन् २०२० को नोभेम्बरसम्ममा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।