‘फिल्मी स्टायलमा जनता परिवर्तन खोज्नुहुन्छ यस्तो सम्भव हुँदैन’

  • न्युजडेस्क
  • प्रकाशित मिति: भदौ 23, 2076

पूर्वका बिभिन्न खोला नालाहरुमा चरम दोहन भईरहेको र प्राकृतिक श्रोतको चरम दुरुपयोग भईरहेको बिषय प्रदेश नम्बर एकको सदनमा बारम्बार उठेपछि प्रदेश नम्बर एकको प्राकृतिक श्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार बिकास समितिले मोरङ्गका बिभिन्न खोलानालाहरुको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनमा समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा र सदस्य उपेन्द्र घिमिरे सहभागी हुनुहुन्थ्यो यसैबिषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वी खबरका सम्पादक/ प्रकाशक त्रिलोचन पौडेलले समितिका सभापति सर्वध्वज साँवासँग कुराकानी गर्नुभएको छ।

प्रस्तुत छ साँवासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अनुगमनको क्रममा खदम खोलामा के के देख्नुभयो माननीय ज्यू ?
केराबारी गाउँपालिकाको बजारदेखि पश्चिमको खोलालाई खदम खोला भनिदो रहेछ तर राजमार्गमा आईपुग्दा गछिया खोला भनिदो रहेछ। पटक पटक संसदमा माननीय सुर्यमाराज राई, कुलप्रसाद साम्बा र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले नदि दोहन, कटानको बारेमा कुरा उठाउनुभएको हुनाले म एउटा त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सभापति भएको नाताले अनुगमनमा गएको थियौँ। खदम खोलामा पनि उत्खनन्का लागि मापदण्ड बनाएको रहेछ त्यो मापदण्ड अनुसार उत्खनन् नगरेको अनि कति चौडाइ खन्नुपर्ने त्यो पनि पालना नभएको सिधा नजर हेर्दा देखियो, अझ हामीले देख्दा भन्दा पुरिएको रे खोला, तर पुरानो डिल हेरेर भन्ने हो भने ८, १० फिट तलै देखिथ्यो खोला। पहिले त करिब १५, १६ फिट गहिरो खनेर गिट्टि बालुवा निकालेको स्थानीयले अनुगमनका क्रममा बताए।

केराबारीबाट डाँगी, मुगु वारपार गर्ने बाटो पनि गहिरो भएकोले भत्किएको पाईयो, मानिसलाई आवागमनमा समस्या भएको, खोला गहिर्‍याएका कारण सिचाई पैनिमा पानी नचढ्ने समस्या उब्जिएको पाईयो, पानीको श्रोतहरु सुक्न थालेको पनि जानकारी आयो, नदिकिनामा कटान शुरु भएको बुझियो, अनुगमनका क्रममा त्यहाँ हामिले अत्याधिक दोहन भएको, मापदण्ड बिपरित उत्खनन भएको भेट्यौँ। 111

यस्तै केराबारीमा रहेका तीनबटा क्रसर पनि मापदण्ड विपरीत स्थापित र सञ्चालनमा रहेको पाईयो, ती क्रसर खासगरी जंगलको छेउमा बस्तीको बीचमा, स्कुल, खानेपानी ट्यांकी सबैलाई हानी पुग्ने गरी स्थापित भएको भेटियो। बस्तीभन्दा दुई किलोमिटर टाडा हुनुपर्ने क्रसर, बस्तीसँगै टाँसिएको र जनताको स्वास्थ्यमा ठूलै बाधा पुगेको पाईयो, यस्तै बिद्यालयको पठनपाठनमा पनि वाधा पुगेको रहेछ। समस्या धेरै उब्जिएका रहेछन्। toli

खासगरी नियम अनुसार ठाउँठाउँमा चेक ड्याम छोड्नुपर्ने, प्राविधिकहरुका अनुसार र चेकड्याम नहुँदा बाढिको समयमा सबै बगाएर लाने र उत्खनन गरेको भागमा चेकड्याम छोडेको छ भने बाढी आउँदा चेकड्यामले केहि समय रोक्छ र त्यहाँ बगाएर आएको गिट्टि, बालुवाहरुले रिफिलिङ गर्छ। त्यो चेकड्याम नराखेको हुनाले बाढी आउँदा सबै बगाएर जाने र त्यसले गर्दा झन गहिएर जाने समस्या मुख्य समस्या देखियो।

अनुगमनका क्रममा स्थानीय को को थिए ? के भने उनिहरुले ?
हामी अनुगमनका क्रममा रहेको बेला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि आइपुग्नु भएको थियो। वाड नम्बर ८ र १० का वडाध्यक्षहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्तै खोला प्रभावित वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष पनि हुनुहन्थ्यो। सरोकारवाला अन्य साथीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुसँग पनि छलफल भयो। उहाँले खोला उत्खनन धेरै भयो यसलाई एक-दुई वर्ष रिफिलिङ हुन समय दिनुपर्छ, होइन भने धेरै गहिरिएर जान्छ र चुरेसम्म तान्छ भन्नुभयो।

यस्तै उत्खनन नभएको जंगल एरियामा खोला भरिएर पानी जंगल भरी छरिएकाकारण बोट बिरुवा मरिरहेका, रुखहरु मरिरहेका भन्दै जंगल भित्र खोलै भरिएको र त्यो गिटि बालुवा ढुङगा निकाल्दा राम्रो हुने, जंगललाई पनि राम्रो हुने, राज्यलाई पनि राजस्व आउछ भन्ने साथीहरुले सुझाव दिनुभयो।

अनुगमनका क्रममा सिंचाई पैनीहरुको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?

सिचाई पैनीहरुको अबस्था एकदम दयनीय देखियो, स्थानीय जनताले दुखले सेउला, चपरी आदि गरेर कुलोमा पानी चढाउनु खोज्नु भएको रहेछ। तर खोला धेरै नै गहिएर गएपछि पैनीमा पानी चढाउन धेरै समस्या भोगेको अबस्था देखियो। यस्तै सिंचाईको लागि पक्कि संरचना निर्माण गरिएको भएपनि बाढीले लगिदिने, अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा सेउला, चपरीले पानी छेक्दा ठूलो जनशक्ति र सामग्री लाग्ने गरेको कारण धेरै समस्या भोग्नु परेको त्यो क्षेत्रका जनताले गुनासो पनि गर्नुभयो।

केराबारी गाउँपालिकाले चाहिँ के भन्छ ? गाउँपालिकासँग पनि समन्वय गर्नुभयो होला नि ?

गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू हुुनुहुन्नथियो, गोष्टीमा जानुभएको रहेछ। अझ त्यहाँका जनताले फेरी उत्खननको लागि ठेक्का लगाउनुहुदैँन, त्यहाँ जनताको ठूलो हिस्सा प्रभावित हुनुहुन्थ्यो त्यो क्षेत्रलाई एक वा दुई साल रिफिलिङको लागि रेष्ट दिनुपर्छ। खोलाको दक्षिणपटि ठेक्का लाग्दा हामिलाई केहि आपत्ती छैन तर त्यो ठाउँमा फेरी ठेक्का लाग्यो र त्यहि किसिमले दोहन भयो भने हामी समस्यामा पछौँ। त्यसैले हामी खन्न दिँदैनौ, संघष नै गछौँ, लडाई नै गछौँ भनेर निकै कक्सिएका, सुरिएको अवस्थामा भेट्यौँ।

यस्तै चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो चुरेको बफरजोनमा समेत दोहन भएको रहेछ, बफरजोनमा पनि करिब आधाजसोमा दोहन भएको रहेछ त्यो त छुनै नहुने हो। त्यसरी मापदण्ड मिच्नेहरु माथी स्थानीय सरकारहरुबाट नै निरिक्षण, संरक्षण गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने नभएको भेटियो। 33333

चिसाङ खोलाको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो ?

चिसाङ खोलामा झन बर्बाद देँखे, किनभने त्यहाँ त खोलाको पिँधसम्म गहिराएर रातो माटो नै निकालेको १ मिटर जस्तो माटो नै गहिर्‍याएको भेट्यौँ। चेकड्यामहरु नराखेको हुनाले फेरी सबै सोहोरिएर खोला बगेको, अनि खोलाले डरलाग्दो गरेर कटान गरेको सुरुङ नै बनाएको भेटियो। त्यहाँ पनि संरक्षण, निरिक्षण गर्ने गरिएको देखिएन।

अझ असारदेखि असोज १ गतेसम्म सरकारले खोला बन्द गर्ने गर्छ यो बेला चलायो भने धेरै भिजेको र कमलो भएको हुँदा खोला धेरै भत्किने गहिरिने हुँदा खोला नछुनु भन्ने नियमलाई पालना नगरेको भेटियो, त्यहाँ त दिउसै चोरी गरि वालुवा ढुंगा निकाल्ने काम भईरहेको रहेछ। हामी जाँदा पनि केहि ट्याक्टर देख्यौँ। स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार रातीराती सबै बालुवा ढुंगा निकालिरहेकोले त्यो क्षेत्रमा झन् धेरै गहिरिएर गएको र यस सालको बाढीले समेत रिफिलिङ नभएको भेटियो।

तपाईहरु अनुगमनको क्रममा चिसाङ र खदम खोला बाहेक अरु कुन कुन खोला जानुभयो ?

हामीले लेटाङको तेली खोला, मोरङी खोलाको अनुगमन गरौँ।

त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो भेट्नुभयो ?

तेली खोलामा चाहिँ भर्खरै दुईबर्ष ति भयो होला गिट्टी निकाल्न थालेको त्यहाँका जनताले खोला धेरै भरिएकोले गिट्टी निकाल्नुपर्छ केहि वर्ष, नत्र हाम्रो खेतिवालिमा खोला पस्छ, नदी बीचमा उकासिएकोले त्यहाँबाट ढुंगा गिटी निकाल्दा हामीलाई केहि छैन। सरकारलाई पनि राजस्व हुने हामीलाई पनि राहत हुने भन्नुभयो।

त्यहाँ चाहिँ स्थानीयको गुनासो भेटिएन ?

त्यहाँ लानैपर्ने मोरङी भन्ने खोलाको छुँदा नै छुँदैन रहेछन् ढुंगा, बालुवा, माटो मिसिएको रहेछ, त्यसले गर्दा नचलाउदा रहेछन, त्यो खोला पनि छेउको जमिनभन्दा अग्लो भएको रहेछ त्यो पनि खनेर लगिदिए हुन्थ्यो, यो पटकको बाढि पस्यो हाम्रो बालीमा खोला धेरै अग्लो भईसक्यो र त्यहाँको गिट्टी बालुवा पनि निकालिदिए हामीलाई केहि आपत्ति छैन भन्ने सुझाब दिनुभयो।

तपाईहरु मोरङी खोला, चिसाङ खोला, खदम खोला लगायतमा अनुगमन गर्नुभयो, केराबारीकै मुगु खोला र हुरहुरे खोलामा पनि उत्खननका कारण समस्या आइरहेको स्थानीयले भनिरहेका छन त्यस विषयमा तपाईहरुलाई केहि जानकारी गराईएन ?

त्यहाँसम्म पुग्न हामीले भ्याएनौ, यहाँबाट बिहान ७ बजे हिडेका थियौँ, त्यहाँ गएर बिभिन्न ठाउँमा अनुगमन गर्दा केहि खोलाका केहि ठाउँमा पैदलै हिड्नुपर्‍यो, गाडी नपुगेर अलिक ढिलो नै भयो। ४ बजेसम्म हामी केराबारीमै थियौँ, अरु खोला हेर्न रात परेर हेर्न भ्याईएन, अरु कुनै दिन हेरौँला। toli 2

तपाँई नेतृत्वको यो समितिले खोलाहरुको अनुगमन गर्‍यो अव के गर्नुहुन्छ ?

हामी अनुगमनमा भेटिएका बिषयहरुलाई रिपोर्ट बनाएर सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई पेश गछौँ।

रिपोर्ट पेश भएपछि के होला ? स्थानीय जनता निकै आशाबादी भएका छन् ?

प्रदेशमा हामी यो रिपोट पेश गरेर प्राविधिकको माग गर्दछौ। भौतिक मन्त्रालयबाट ईन्जिनियरहरु, पत्रकारहरु, फोटोग्राफरहरुको माग गर्दछौ। उहाँहरुलाई लान खर्च चाहिन्छ, त्यो त हामीले खर्च गर्न सक्दैनौ त्यसैले सरकारबाट र सम्बन्धित समितिको कोषबाट यसमा खर्च हुने गरी त्यसलाई दुईवटा समुह लिएर प्रभावित क्षेत्र र चरम उत्खनन् भएका क्षेत्रमा पुन प्राविधिक जाँचसहित अनुगमन गरेर त्यहाँका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुलाई प्रभावित वार्डका जनप्रतिनिधि, दलका स्थानीय प्रमुखहरु राखेर छलफल गरी के गर्दा उपर्यूक्त हुन्छ के गर्न उपर्यूक्त हुदैन,राय सल्लाह लिन्छौँ र भोलीको दिनमा बन्ने बिधेयकमा यो कुरालाई प्रस्तुत गर्दछौँ।

नदिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दा प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग गर्दा फल पनि खानु पाईयोस, बोट पनि नमरोस भन्ने निति अवलम्बन गर्दा हुन्छ, कस्तो कानुन बनाउँदा हुन्छ र त्यो मापदण्ठ पालना नगर्नेलाई कस्तो प्रकारको कारवाहि गर्दा हुन्छ त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। 2222

अनुगमन गर्न राखिएकाहरुले अनुगमन नगरे वापत तिनीहरुलाई पनि के सजाय गर्ने हो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेवापत के सजाय गर्नुपर्ने हो, त्यो समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँको मापदण्ड विपरित भयो, तिनीहरुलाई समात्नुपर्ने भयो सिडियोबाट नै हो परिचालन गर्नुपर्ने। त्यसमा सिडियोले म समातेर ल्याईदिन्छु कुन कानुनले के कारवाहि गर्नेभन्दा यहि कानुनले गर्छ, सिडियोले त समातेर राखिदिनुु हुन्छ, फेरी एकदुई दिनमा छोड्दिनुपर्ने हुन्छ, ट्रिपर, ट्याक्टर धनीलाई कानुन अभावमा सामान्य जरिवाना गरेर छोड्नुपर्ने समस्या देखा परेको छ त्यसको पनि निराकरण हुन्छ।

त्यस्तै क्रसर उद्योगहरु पनि मापदण्ड भित्र छैनन् तिनीहरुलाई पनि कसरी मापदण्ड भित्र ल्याउने ति कुराहरुलाई कानुन नै बनाएर नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस बिषयमा कानुन बनाउने प्रकृयामा पनि छौँ, हामी यि कुराहरु सरकारलाई सदनमा जानकारी गराउँछौ र आगामी दिनमा के गर्नुपर्ने हो हामी सरकारलाई जानकारी गराउँछौ र कानुन बनाउँदा फेरी यी अहिले सबै कानुन अभाव छ, यसको आधारमा उम्किरहेका छन दोहन भईरहेको छ प्राकृतिक श्रोतलाई दोहन गर्दा भविष्यमा त्यस क्षेत्रको हालत खानेपानी नपाएर बसाइ सर्नुपर्ने, बाढी प्रकोपमा पर्नसक्ने त्यहाँका स्कुल स्वास्थ्य सँस्थाहरु सबै समस्यामा देखियो। त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ।

तत्कालिन जिल्ला बिकास समिति, अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिले पनि पटक पटक ती ठाउँहरुमा अनुगमन गरेको तर केहि नै नगरेको हुँदा, स्थानीयहरु यो समिति अनि जो कोहि आए पनि केहि पनि हुँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा निराशा पोखिरहेका छन उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

हैट् यसो नगर भन्न, आदेश दिन हामी गएकै होईन, उहाँहरुले त्यो गलत बुझ्नुभयो, उहाँहरु फिल्मी तरिकाले परिवर्तन खोज्नुहुन्छ यो सम्भव छैन, किनभने अहिले कानुन छैन, जनताले दुईबर्ष तिमीहरु के गदै बस्यौ, अहिले सम्म बनाउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि बुझाउनुपर्‍यो। केन्द्रमा कानुन बन्नुपर्‍यो, त्यसपछि ड्राफ आउछ त्यसअनुसार हामीले प्रदेशमा कानुन बनाउनुपर्छ, केन्द्रमा बनिसकेको छैन, त्यसले गर्दा कानुन ढिलो नै भईरहेको छ।

२०औँ बर्ष देखी आईरहेको समस्याले ध्यानाकर्षण त भयो, हामि हेर्दैछौँ सदनको ध्यानाकर्षण गर्दैछौँ, कानुन बनाउँदैछौ, यो सुरुवात हो। सबैभन्दा पहिला ठेक्का लगाउने काम स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय सरकारको कमजोरीले यस्तो भएको हो। प्रदेश सरकार गएर आदेश दिने होइन स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउछ यसैले हो कडासँग मापदण्ड लगाउने, राजस्व लिने, कलाई त लाग्छ मुख्य त स्थानीय सरकारको कमजोरीले, राजनीतिक कारणले, भोटको कारणले पनि होला, अर्कोकुरा कतिपय जनप्रतिनिधिहरु नै क्रसरवाला, ट्रिपरवाला, ट्याक्टरवाला व्यवसायी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसैले पनि उहाँहरुले कडाइ गर्नु नचाहनुभएको हो की?

प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तर मापदण्डको भित्र रहेर गर्नुपर्छ नभए त वालुवा गिट्टी निकालिएन भने खोला अग्लो भएर बाढी वस्तीमा पस्छ, ठिक मात्रामा निकालिनुपर्ने गिट्टी बालुवा निकाल्नुपर्छ तर मापदण्ड अनुसार होस भन्ने हाम्रो भनाई हो। त्यो पालना नगर्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ति हो।

हामीले त्यहाँ गएर यसो गर उसो नगर भन्नु राम्रो होइन, सदनमा धेरै चोटि कुरा उठेको हुनाले के रहेछ भन्ने अवलोकन गर्न र त्यहाँको जनताको गुनासो सुन्नमात्र हामी त्यहाँ गएका हौ, यसलाई हामी अरु ढंगले अवलोकन निरिक्षण गर्नेछौँ।

 

 


सञ्चालक/सम्पादक: त्रिलोचन पौड्याल

फोन नम्बर: ०२५-५८९३५१, ९८५२०४९३५१

ठेगाना: इटहरी–६ सुनसरी

बिज्ञापनका लागि : ०२५-५८९३५१ / [email protected]

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३८९/०७३–०७४

Copyright © 2015 / 2019 - Purbikhabar.com All rights reserved