कृष्णप्रसाद सुवेदी नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। बि.सं.२०१० सालमा संखुवासभामा जन्मेका सुवेदी धरान–१५ मा स्थायी रुपमै बसोवास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ कोशी बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। ४५बर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा सकृय ुहनुभएका सुवेदीसँग सरकारले ल्याएको ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यबिधि निर्देशिका–२०७४’ का बारेमा धरान सम्वाददाता लक्ष्मी दर्नालले गरेको कुराकानी :–
१.यहाँको त यातायात व्यवसायको अनुभव लामो छ नि ?
हो। म यो क्षेत्रमा ४५बर्ष अगाडिदेखि नै निरन्तर रहँदै आएको छु। विभिन्न पेशामा आफ्नो पेशाको हकहितका निमित्त संस्थाहरु पनि छन्। हाम्रो यातायात क्षेत्रमा पनि आफ्ना पेशा, व्यवसायको हकहितका लागि लामो समय नेतृत्वमा पनि रहँदै आएको छु।
२.कुन समयदेखि केन्द्रिय कमिटिको उपाध्यक्ष बन्नुभयो ?
गत २०७४ माघ १७ देखि १९ गतेसम्म हाम्रो अधिवेशन भएको थियो। त्यही समयदेखि म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुँ।
३.सरकारले तपाँईहरुको संघसँस्थाहरु सबै खारेजी गरेर कम्पनीमा आउ भन्दैछ, यहाँहरुको विमत्ति छ भन्ने सुनिन्छ नी ?
सबै पेशा व्यवसायमा आफ्नो पेशा व्यवसायको हकहितका निमित्त संस्थाहरु खुल्ने गरेका छन्। हामीले पनि हाम्रो पेशाकै हकहितका निमित्त संस्था दर्ता गरेका थियौँ। बर्तमान सरकारले यी संस्थाहरुलाई सिण्डिकेट नामाकरण गरी खारेजी गरेको बताउदै आएको छ। हामीले सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाहरु सिण्डिकेट हैनन्। हाम्रो प्रदेश नम्बर १ मा जोसुकैले जतिवटा बस पनि जहाँ पनि ल्याएर चलाउने पाउने ब्यवस्था मौजुदा थियो। अब सरकार भन्दैछ कुनैपनि व्यक्तीले बस ल्याएर सञ्चालन गर्न पाउने छैन्। ५ वटा बस भएपछि १ कम्पनी बनाउने निति बनाएको छ। कम्पनी दर्ता भएपछि मात्र बस ल्याएर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था किटान गरिएको छ। हामीसँत हजारौंको संख्यामा स्वरोजगार मजदुरहरुको आफ्नै यातायातका साधनहरु छन्। सरकारले जो निर्देशिका जारि गरेको छ, त्यो निर्देशिका अनुसार स्वरोजगार मजदुरहरु व्यवसायी बन्न सक्ने स्थिती छैन्।
यातायात व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक आफैले पनि भनिरहेका छन कि प्रदेश नम्बर १ का यातायात व्यवसायीहरुका बीचमा सिण्डिकेट छैन्। यसकारण यी सबै संस्थाहरुलाई दर्ता नगरिनुपर्ने कारण हामीले बुझिरहेका छैनौँ। हाम्रा चालक, तल्लो बर्गको मजदुरले आफै बस चलाउने आफै मालिक हुने स्थिती किन सरकारले बन्द गर्दैछ ? हाम्रो बिमत्ति सरकारसँग यही रहेको छ। बास्तवमा ठुलो पुँजीवालाहरुलाई कम्पनीका नाममा यसभित्र सरकारले हुलेर साना व्यवसायीहरुलाई सक्ने योजना त हैन ? यदि यो हो भने हामी व्यवसायीले सिण्डिकेट चलाएका हैनौँ। सरकारले सिण्डिकेट तयारी गर्दैछ। बर्षौ बर्षदेखि यो क्षेत्रमा आस्था राख्ने काम गर्नेहरुलाई सकेर कालो धनलाई सेतो बनाउनेहरुलाई प्रयोग गरेर सिण्डिकेट तयारी गर्दैछ।
४.सिण्डिकेटको अर्थ बुझौन ?
सरकारको परिभाषा मलाई थाहा छैन्। डिक्सनेरीमा सिण्डिकेटको अर्थ यस्तो पाईदो रहेछ। केही उद्योग मिलेर उत्पादित बस्तुहरु लुकाएर बजारमा अभाव सृजना गर्ने र त्यो तहको बस्तुहरु अरुबाट पुर्ति गर्न नपाउने, बजार मुल्य बृद्धि गर्ने, समुहलाई सिण्डिकेट भनेर बुझिदो रहेछ। आफुहरु मात्र स्थापित हुने अरुलाई निषेध गर्ने रहेछ। यो परिभाषा अनुसार हामी सिण्डिकेटवाला हैनौं।
५.तपाईहरु पनि बिभिन्न रुटमा नयाँ बस अरुले ल्याएर चलाउन नपाउने स्थिती सृजना गर्नुहुन्छ अरेनी त ? त्यो कृयायाकलाप पनि सिण्डिकेट हो नी ?
प्रदेश नम्बर एकमा कुनैपनि व्यक्तिले, कुनैपनि समयमा, कुनैपनि रुटमा नयाँबस खरिद गरेर ल्याए पछाडि चल्न नदिएको कसैले प्रमाण पेश गर्दछ भने हामी कारवाहीको भागिदार बन्न तयार छौं। जुनसुकै रुटमा पनि नयाँ बसहरु ल्याउनेलाई हामी स्वागत गर्दछौं। यही बुझेर यातायात व्यवस्था बिभागका महानिर्देशकले १ नम्बर प्रदेशमा सिण्डिकेट छैन भन्नुभएको हो। हामी पनि त्यस्तो सिण्डिकेटको पक्षमा छैनौँ।
६.भनेपछि अरु ठाँउमा सिण्डिकेट छ त ?
कतिपय ठाँउमा यस ढंगको व्यवहारहरु देखिएका छन्। यस्तो हुनुहुँदैन भन्नेमा हाम्रो संस्था दृढ छ।
७.सरकारले कम्पनी बनाएपछि राजस्व राम्ररी उठाउन सकिन्छ, भनेर कम्पनीको अवधारणा ल्याएको हो भन्छन नी ?
राजस्वको कुरा गर्दा हालमा पनि ३० लाख बराबरको बस सञ्चालकले बार्षिक ३० हजार बराबरको राजस्व तिर्दै आईरहेको छ। यो राजस्व नाफा नोक्सान नहेरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तिसौं लाख नोक्सान भएको भएपनि त्यो राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ। पचास लाख बराबरको व्यवसाय गर्ने कतिपयले पाँच हजार मात्र राजस्व बुझाएर उम्किरहेका छन्। सरकारको ध्यान त्यहाँ छैन्। हामी यातायात व्यवसायी सरकारलाई राजस्व बुझाउदै आएका छौं। राजस्व बुझाउने सवालमा हामी बिमत्ति राख्दैनौं।
८.सरकारले सिण्डिकेट प्रथा खारेजी भनिरहँदा उपभोक्ताहरु पनि खुशी भईरहेको देखिन्छ नी त ?
उपभोक्ताहरुले, सरकारले पनि यो क्षेत्रका बारेमा गम्भिर एवं गहिराईमा गएर नबुझिरहेका कारण यस्तो हुनसक्छ। सरकारलाई राजस्व बुझाउनमा हामीपछि हट्नेवाला नै छैनौं। कम्पनी बनाएपछि मात्र राजस्व आउँछ भनेर व्याख्या सरकारलाई कसले ग¥यो ? हाम्रो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दछु भनेर आउनेहरुलाई निषेध कहाँ भएको छ ? हामीलाई सरकारले बोलाएर यो यो कमि छ भनेर भन्दा भईगयो नी ? तर हिजोको नितिहरु सबै बेठिक थिएनन्। सुधार्नुपर्ने नितिहरु सम्बन्धित पक्षहरुलाई जानकारी पनि नगराई लाद्ने ढंगबाट ऐन कानुनसितै बाझिने गरी निर्देशिका जारि गरेको सवालमा हाम्रो बिमत्ति भएको हो।
कम्पनीहरु बनिने बित्तिकै उपभोक्ताहरुले सुबिधा प्राप्त गरिन्छ भन्ने बुझाई पुर्ण रुपबाट गलत छ। यही हाम्रो बीचमा बिगतमा थुप्रै यातायातका कम्पनीहरु थिए। पुर्वाञ्चल यातायात प्रा.लि., कोशी अञ्चल मोटर यातायात प्रा.लि., मोरङ पशुपती यातायात प्रा.ली.यदी कम्पनीहरुले भोलि बेठिक नितिहरु लिएभने ती कम्पनीहरुले अझ आजको भन्दा पनि कम सुविधाहरु दिनेछन्। किनकि कम्पनी कम्पनी मिलेर वास्तविक निषेध सिण्डिकेट चाँही त्यहाँ बनिने सम्भावना बन्छ।
९.सरकारले जारि गरेको निर्देशिका नमानेमा सबै गाडी सरकारले कब्जामा लिएर प्रहरीद्धारा बस चलाईनेछ भनेर मन्त्रिहरुको बिचार समाचारहरुमा आईरहेका छन नी त ?
सरकारले पब्लिक बस चलाउनु नै पर्ने हो। यही नजिकको मित्र राष्ट्र र उसका प्रादेशिक राज्यहरुका पब्लिक बसहरु छन्। परिवहन सेवा भनेर भारत सरकारले पब्लिक बस सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ। हाम्रो देशमा पनि सरकारले पब्लिक बस सञ्चालन गर्दा हुन्छ नी। हामीलाई पनि चलाउ भन्यो भने चलाउँदछौं। अब सबै सरकारी बस सञ्चालन हुनेछ। सबै बस सरकारलाई बुझाउ भन्यो भने सरकारले हाम्रा बसहरुको उचित मुल्याङकन गरेर हामीलाई बिदा दिँदा हुन्छ। प्रहरीद्धारा बस सञ्चालन भयो भने पब्लिक पनि सुरक्षित महसुस गर्लान। पञ्चायती समयका सरकारहरुले ब्यापार ब्यवसायलाई हप्काएर धमक्याएर नितिहरु लागुगर्ने प्रयत्न गर्दथ्यो। पिछाडिका सरकारहरुले पनि सिको सिके। हामीले बिश्वास लिएका थियौं कि बर्तमान सरकार प्रगतिशिल सरकार हो। यसकारण यो सरकारले मुलुकका ब्यापार व्यवसाय उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन दिनेछ। निति नियमहरु बनाउँदा छलफलमा सहभागि गराउनेछ। आजभोलि अखवारहरुमा मन्त्रिहरुका बिचारहरु सुन्दा बिगतकै बिँडो थाम्न गईएको त हैन ? हैन भने निजि क्षेत्रमा अर्वौंको लगानी गरेर पेशा गर्नेहरुलाई प्रहरी लगाउने जेलमा सजाय दिने जस्ता असोभनिय बिचारहरु सम्प्रेषण गर्न मिल्छ ? हामी ब्यवसायीहरु त्यस्ता बिचार नआउन भन्ने चाहन्छौ। सरकार हाम्रो पनि हो हामीले पेशा गरेबापतमा राज्यलाई दिनुपर्ने राजस्व दिन तयार छौं।
१०.सरकार र तपाईहरुको बीचमा वार्ता हुने छाँट छैन त ?
हामीले भर्खरै सुचना पाएका छौं। आज र भोलि पर्सी सरकार र ब्यवसायीहरुका बीच वार्ता हुने गरी बोलावट भएको सुचना पाएको छु। वार्ताका लागि पुर्वाञ्चल यातायात व्यवसायीका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ र म धरानबाट काठमाडौं जाँदैछौं। सम्भवत सरकार र हामीबीच सहमति हुन्छ भन्ने बिश्वास लिएका छौं। हाम्रो पनि यो क्षेत्रमा लामो अनुभव छ। हाम्रो अनुभवलाई सरकारले पक्कै पनि सहकार्य गर्नेछ। देश र उपभोक्तालाई ठग्ने मनसाय हामीमा पनि छैन्। बिगतदेखि यातायात भाँडामा एक रुपैंया पनि बढी पैसा लिएर गाडी सञ्चालन गरेका छैनौं। भाडादरमा बढी पैसा लिईएमा कानुनी कारबाही हुन्छ। यसो भएमा हामी कानुनी कारबाही भोग्न तयार छौं।
११.सरकारले निर्देशिका नसच्याएमा बस हड्ताल हुने सुनिएको छ नी ? आन्दोलनको आव्ह्रान गर्नुहुन्छ ?
यदी सरकार र हामी बीचको वार्ता सहमतिमा नटुंगिए हामी गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने पक्षमा छैनौं। बसहरु ग्यारेजमा थन्काउछौं। सरकारले पुलिस लगाएर बसहरु सञ्चालन गर्दा हुन्छ। हामीले यसो गरे बापत कानुनी कारवाही भोग्न तयार छौं। सम्भवतः हामी यातायात व्यवसायीले निरन्तर बसहरु सञ्चालन गरिरहने वातावरण सरकारले तय गर्नेछ।
