काठमाण्डाै / नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जसरी उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद चौधरीले औद्योगिक विकास गर्ने भनिए पनि त्यहीअनुसार मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभएको हो।
उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'उद्योग मन्त्रालयको आकार र औकात अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाभन्दा अलि माथि उठ्न सक्नुपर्यो। उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउन सक्नुपर्यो।'
औद्योगिक वातावरण बनेमा लगानीको समस्या नहुने भन्दै उहाँले सिमेन्ट उद्योग र सिमेण्ट उत्पादनलाई हेरेर मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। सरकारले विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरेपनि लगानीका लागि उद्योगीहरु त्यस क्षेत्रमा नगएको भन्दै उहाँले पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक वातावरण बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।
व्यापार घाटा ९७ बाट ३ प्रतिशतमा झर्ने स्थिति सिर्जना भैसकेको भन्दै उहाँले व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउने वा निर्यात बढाउने योजना केन्द्रित हुन सुझाव दिनुभयो।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रोकिनुपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट अरुलाई पनि पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति दिने चर्चा वर्षौंदेखि चले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रको विकासका लागि एकाधिकार तोडिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'कैयौ चोटि ती योजनाहरु बने, विधेयक बने तर ती योजना सदनमा नपस्दै तुहिन्छन्। कसकसको इन्ट्रेस्टले काम गर्छ मलाई थाहा छैन।'
उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नबाट कुनै पनि निकायलाई रोक्नु वा एउटै निकायलाई एकाधिकार दिइरहनु आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठूलो कारक तत्व भएको दाबी गर्नुभयो।
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो वातावरण मिलाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
