२१ मार्च/ मानव विकासको सभ्यताको चरणलाई हेर्ने हो भने जव मानव जंगली, घुमन्ते युगमा थियो त्यसवेला मानव मानव बीचमा कुनै जातीय, धार्मिक विभेद थिएन जसलाई काल माक्सले मानव समाजको आदिम साम्यवादको युग भनि इंकित गरेका छन। समयको विकास संगै जव मानवमा चेतनाको स्तरमा वृद्धि भयो तव समाज साधारणबाट जटिल तर्फ उन्मुख भयो समाजशाष्त्र अनुशार जटिल समाजमा विभिन्न समाज संचालनका लागि विभिन्न संस्थाहरु(परिवार , सरकार, राज्य)को विकास भयो यसै समयबाट मानवमा “तेरो” र “मेरो” भन्ने भावनाको विकास भई धन सम्पत्तिको महत्व समाजमा प्रवलरुपले वढदै गयो जसबाट आर्थिक रुपमा सक्षम धनि वर्ग र असक्षम गरिव वर्गको उदय भयो र एक राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गरि युद्धमा हराएका मानिसहरुलाई दास वनाउने तथा धनि वर्गले गरिवहरुलाई शोषण ,उत्पीडन गरि दासी वनाएर श्रममा लगाउन थाले जसबाट चरम रुपमा जातीय विभेदको शुरुवात भयो भने अर्कातिर रङ्गको आधारमा पनि मानिसहरुलाई विभेद गरि काला जातिहरुलाई सेता जातीहरुले दास वनाउने र विभेद गर्ने कार्य शुरु भयो ।

विश्वका उपनिवेशिक राष्ट्रहरुमा काला जातिहरुमाथि गोरा जातीहरुले गरेको चरम विभेद तथा दमन को विरुद्ध काला जातिहरुले विभिन्न आन्दोलनहरु संचालन गर्दै आएको सन्दर्भमा सन ६० को दशकका दक्षिण अफ्रिकी महादेशको भिल्ले भन्ने शरहमा गोरा जातिहरुले गरेको जातीय विभेदको विरुद्ध काला जातीहरुले आन्दोलन संचालन गरे र जुन आन्दोलनमा ६९ काला जातिहरुलाई तत्कालिन सरकारले विभत्स हत्या ग–यो यो घटना मार्च २१ मा भएको थियो र सयुक्त राष्ट्र संघले सोही दिनको शम्झना स्वरुप हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरे अनुरुप नेपाल लगायत विश्वमा २१ र्माचमा अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउदै आएको छ ।

विश्वमा मानिस मानिस विचमा जात,धर्म,पेशा,रङ्गका आधारमा जातीय विभेद गर्न हुदैन भनेर यसै घटनालाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन १९६५को २१ डिसेम्वर दिन सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि पारित ग–यो । जसलाई नेपाल ले सन १९७१,३० जनवरीमा हस्ताक्षर गरि अनुमोदन ग–यो र हाल सम्म नेपाल लगायत विश्वका १६८ राष्ट्रले यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन ।

के छ महासन्धिमा ?
३ भाग र २५ धारा रहेको यस महासन्धीमा जातीय विभेदको परिभाषा ,जातीय विभेदमा परेका समुदायलाई विषेश व्यवस्था, जातीय विभेद उन्मुलनका लागि अपनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था स्वतन्त्रताको हनन विरुद्ध सुरक्षा र उपचारको साथै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लगायतका प्रावधान समावेश गरि महासन्धि लागू गरिएको छ ।

जसमा महासन्धिको भाग १ अन्तर्गत धारा १ मा जातीय विभेद भन्नाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानवअधिकारका आधारभूत स्वतन्त्रताको मान्यता उपयोग वा व्यवहारलाई निषेध गर्ने वा कमजोर पार्ने उद्देष्य वा प्रभाव भएको जाती, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उन्नतीमा आधारित कुनै पनि भेदभाव वहिष्कार प्रतिवन्ध वा प्राथमिकता सम्झनु पर्छ।

यस्तै धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरुले परिस्थिति अनुशार आवश्यक भएको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खास जातीय समुह वा व्यक्तिहरुलाई मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण तथा समान उपभोगको प्रत्याभुति गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्ता समुह वा व्यक्तिहरुको प्रयाप्त विकास र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने सामाजिक,आर्थिक, सास्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रहरुमा खास तथा ठोस उपायहरु अपनाउने छन्। जुन उद्देष्यको लागि उपायहरु अपनाइएका थिए सो उद्देष्य हासिल भए पछि त्यस्ता उपायहरुले कुनै पनि अवस्थामा विभिन्न जातीय समुहको लागि असमान वा भिन्न अधिकारहरु काममा राखिराख्ने परिणाम कुनै पनि अवस्थामा ल्याउने छैनन ।

यस्तै धारा ४.क. जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारहरुको प्रचार प्रसार जातीय विभेदलाई दुरुत्सहान दिने कार्य कुनै पनि जाती वा अर्को वर्ण वा सामाजिक उत्पतिका व्यक्तिहरुको समुहहरु विरुद्धको हिंसाको कार्य वा त्यस्ता कार्यलाई दुरुत्साहन दिने कार्य तथा जातीय क्रियाकलाप लाई आर्थिक सहायता लगायत कुनै पनि सहायता दिने कार्य समेतलाई कानून द्धारा दण्डनिय कसुरको रुपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै धारा ६ मा पक्षराष्ट्रहरु प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र सक्षम राष्ट्रिय न्यायधिकरण र राष्ट्रिय संस्थाहरु मार्फत जातीय भेदभाव विरुद्धको कुनै पनि कार्यले यस महासन्धि विपरित निजको मानवअधिकार तथा आधारभुत स्वतन्त्रताहरुको हनन विरुद्ध प्रभावकारि सुरक्षा र उपचारको साथै त्यस्तो विभेदको कारणले भएको कुनै पनि क्षतिका लागि त्यसता न्यायधिकरणबाट उपयुक्त र उचित क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टि पाउने अधिकारको विश्वास दिलाउने छन ।

यसरी सयुंक्त राष्ट्र संघले विश्वमा रहेको मानिस मानिस विचको जातीय विभेदलाई उन्मुलन गर्ने उद्देष्यले जारि गरेको महासन्धि लागू गरेको ५६ वर्ष वितिसकेको छ विश्व मा सवै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्यका लागि मार्च २१ लाई अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस का मुख्य नारा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरि मनाईदै छ । यस वर्ष जातीवाद तथा रंगभेद विरुद्धअविलम्व प्रतिवाद गरौ भन्ने नाराका साथ विश्वमा अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाईदै छ ।

महासन्धीको कार्यान्वयन पक्ष
नेपालका पनि यस दिवसलाई विभिन्न कार्यकमहरु संचालन गरि मनाइरहेका छौ । यस महासन्धीको कायान्यन पक्ष भने ज्यादै दुःखद रहेको छ । महासन्धीमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरुको कायान्वयनमा राज्य पक्ष लगायतका सरोकारवालाहरु मौन रहेका छन। यस महासन्धीको कायान्वयनको अवस्था को वारेमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने राष्ट्र संघले सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन समिति गठन गरेको छ।

यस अन्तर्गत सवै पक्ष राष्ट्रले महासन्धीको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता कसरी गरिएको छ भनेर प्रत्येक २ वर्षमा प्रतिवेदन वुझाउनु पर्ने हुन्छ तर नेपालले यस समति समक्ष नियमित रुपमा प्रतिवेदन समेत वुझाउन सकेको छैन । नेपालले पछिल्लो समयमा २०१८ मा प्रतिवेदन वुझाएको थियो। सर्ड समितिले नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरि नेपाल सरकारलाई जातीय विभेद तथा छुवाछत अन्त्यका लागि महत्वपुर्ण सुझावहरु प्रदान गरेको छ जसमा अन्तरजातीय विवाह र जातीय विभेदसंग सम्वन्धीत हिंसा अनुगमन अनुशन्धान मुद्दा चलान र कारवाही गर्नुपर्ने र पिडितलाई उचार संरक्षण र क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर, जातीय विभेद तथा सामाजिक वहिष्करणका अभ्यासहरु अन्तरजातीय हिसाहरुको विरुद्ध जनचेतना जोगाउने शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर, शैक्षिक पाठयपुस्तकमा भएका जातीय विभेद जनाउने सामाग्री तत्काल खारेज गरि जातीय विभेद तथा हिसा विरोधी सामाग्री समावेश गर, समुदाय स्तरमा जातीय विभेद हटाउन देश व्यापीरुपमा नागरिक संवेदनशिल बनाउने कार्यक्रम र संवादको शरु गर, शिक्षाका सवै तह र शिक्षण पेशामा दलितहरुको पुर्ण समावेशिताका लागि तयार गरिएको कानुनहरु मजवुद बनाउ साथै उनीहरुलाई आवश्यक मानवीय प्राविधिक र आर्थिक स्रोतहरु उपलब्ध गराउ, दलित युवाहरुलाई आय आर्जन गर्ने सिप तालिम प्रदान गरि उनीहरुको गरिवी घटाउ दलित महिलाहरुको राजनैतिक स्तर बढाउने कार्यक्रम लागु गर लगायतका सिफरिस नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

तर यस्ता सिफारिस तथा सुझावहरुको कार्यान्वन अत्यान्तै कमजोर रहेको छ। दलित समुदायको सहभागिता सरकारका अंगहरु कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकामा ज्यादै दुखलाग्दो रहेको छ । दलित समुदायको समग्र विकासका लागि संविधानमा केही व्यवस्था गरिए पनि कायान्वयन शुन्य रहेको छ। पटक पटक दलित अगुवाहरु सरकारले तयार गर्ने नीति तथा योजना बजेट निर्माणका चरणमा विभिन्न सुझावहरु दिए पनि सुझावहरु समावेश गरिन्दैन। सविधानमा समावेश भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुनहरु बनाउनु पर्नेमा पटक पटक कानुन बनाउन ताकेता गर्दा दलित समुदायलाई वेवस्था गरिन्छ। तसर्थ सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धी लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वनका लागि सवै पक्ष संवेदनशिल हुन आवश्यक छ।

(यो लेखकको ब्यक्तिगत बिचार हो यसमा सम्पादकीय निती आकर्शित हुदैन-सम्पादक)