इटहरी/ बार्षिक पाँच देखि सात करोड रुपैँया ब्ययभार खेप्दै आएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावको बिरोध गर्दै नगरसभा अवरुद्व भएको छ। कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि केहि सेवा सुविधा घटाउने कार्यसुचि आएपछि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभा इटहरी उपमहानगरपालिकाको फागुन २७ गते शुरु भएको बहिष्कार गरेका हुन्।
नगरसभामा कर्मचारीको सेवा सुविधामा केहि सेवा सुविधा घटाउने कार्यसुचि आएपछि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभा बहिस्कार गरेको इटहरी उप–महानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले बताउनुभयो।
बहुमत नगर सदस्य रहेको एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिस्कार गरेपछि नगर सभा स्थगित गर्नुपरेको मेयर पौडेलको भनाई छ। नगरप्रमुख पौडेलले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुरुप १अर्व भन्दा बढि बेरुजु भएको अवस्थामा बेरुजु हटाउने भन्दै कर्मचारीको खाजा भत्ता तथा पेट्रोल सुविधा र करार कर्मचारी सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्ने कार्यसुचि नगरसभामा पेश गर्ने कार्यक्रम थियो।
ऐन बिनै करार कर्मचारीका लागि इटहरी सरकारले प्रदान गर्दै आएको सञ्चयकोष सुविधालगायतका केहि अतिरिक्त सुविधा कटौतीगर्ने कार्यसुचि पछि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छलफलनै नगरी नगरसभा बहिष्कार गरेको बुझिएको छ।
यता एमालेबाटै निर्वाचित वडा नम्बर ३का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले भने केहि जनप्रतिनिधिहरुले एजेण्डा नबुझेपछि उनिहरुलाई बुझाउन अर्को कोठामा आँफुहरु छलफल गर्न गएको बेला मेयर पौडेलले एकलौटी रुपमा नगरसभा स्थगित गरेको बताउनुभयो।
नगरबासीहरु बिभिन्न समस्यामा जुधिरहेको बेला ५/७ करोड रुपैँया बराबरको सेवा सुविधा कटौती गर्ने बिषयमा छलफल गर्ने कार्यसुचिलाई बेवास्ता गर्नु जनप्रतिनिधिको गैह्रजिम्मेवारीपन भएको मेयर पौडेलको भनाई छ।
जनप्रतिनिधिहरु मेलमिलापका पक्षमा भएपनि एमालेको नेतृत्वले दवाव दिएर बैठकमा नजान उर्दी जारी गरेको मेयर पौडेलको आरोप छ।
