काठमाण्डौ/ सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका सातजना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनैपनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उहाँहरु नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु हुनुहुन्छ। सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी बिकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ। थापा गृह, रायमाझी उर्जा, भट्ट उद्योग, साह शहरी बिकास, चौधरी श्रम, थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउनु संबिधान बिपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता बिराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एकपटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेश यस्तो छ : 
