सुनसरी/ प्रदेश नम्बर १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिएको छ। यसैको कारण मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङबोलाई हटाएका हुन्।

आङ्बोले आफ्नो नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री राईबिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको चाल पाएपछि मन्त्री आङबोलाई मुख्यमन्त्री राईले शनिबार मन्त्री पदबाट हटाएका थिए।

आङबोलाई हटाएलगत्तै उनैको अगुवाईमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको बुझिएको छ। पदबाट हटाइएलगत्तै आङ्बोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मुख्यमन्त्रीले बाटो खोलिदिएको बताएका छन्। उनले अब आफ्नो अगुवाईमा अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्।

पूर्वमाओवादी नेता आङ्बो अहिले दाहाल–नेपाल समूहमा छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निकट मानिने आङ्बो थापा ओली समुहमा नै रहेपनि उनि भने दाहाल–नेपाल समुह तिर लागेका छन्।

मुख्यमन्त्री राई प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ सांसद छन्। त्यसमध्ये दाहाल–नेपाल पक्षका ४७ जना र ओली पक्षका २० जना मात्रै रहेको दावी दाहाल नेपाल समुहको दावी छ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइए काँग्रेसको भूमिका निर्णायक बन्नसक्ने देखिएको छ। ९३ सदस्य रहेकाे प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, नेपाली काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ सदस्य छन् ।

त्यसमा नेकपाका ६७ मध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्व माओवादीका १६ प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। विभाजित अवस्थामा भने नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन तथा मुख्यमन्त्री राई कायम रहन काँग्रेसको भूमिका नै निर्णायक हुन सक्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।