काठमाण्डौ/ नेपाली पुरुषसँग बिवाह गरेर आउने बिदेशी महिलालाई लगातार ७ बर्ष नेपालमा बसेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ।

समितिको बहुमतले यसलाई पारित गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यसमा असहमति जनाएका छन्।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अरु बुँदामा आफ्नो सहमति रहेको तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताउनुभयो।

कांग्रेसले समितिमा यसबारे आफ्नो फरक मत पनि दर्ता गराएको छ। पार्टीका ६ जना सांसदले दर्ता गराएको फरक मत बडुले समितिमा पढेर सुनाउनुभएको थियो। कांग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानून बमोजिम नभएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भनेको छ। विपक्षी पार्टीहरु जनता समाजवादी पार्टीले पनि यसको बिरोध गरेको छ।

जसपा नेता राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा कहाँ खलल पु¥याएका छन् भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले यसले संवैधानिकमात्र नभई पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने बताउनुभयो।

राज्यव्यवस्था समितिले आइतबार बिधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाउञ्जेल बिदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ। यसले राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिरबाहेकका बिभिन्न ७ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान पनि पारित भएको छ। अंगीकृतबाहेक राज्यव्यवस्था समितिले गरेका अन्य प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्।