काठमाण्डौ / सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी लगायतका विभिन्न कम्पनीहरुले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी स्टोर्स, शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि र महेश बानियाँले नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको छ।

अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको मुद्दामा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ। कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो।

प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो।

२०६६ सालपछि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न व्यापारिक घरानाले गरेको कर छलीबारेमा अनुसन्धान गर्दा भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित विभिन्न २४ व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीले किन्दै नकिनेको सामानको भ्याट बिल देखाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैँया भ्याट छली भएको देखाएको थियो।

सोमबार कार्यालय समयको अन्तिम समयमा फैसला भएकोले लिखित फैसला सार्वजनिक नहुँदा पुरा विवरण प्राप्त भएको छैन।